काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बोलाएको छलफलमा उपस्थित भएका छैनन्।
समितिले छलफलका लागि आमन्त्रण गरेका एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का प्रतिनिधि बैठकमा अनुपस्थित रहेका हुन्। यी संस्थाहरूले हालै सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
समितिको छलफलमा भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, संविधानविद् विपिन अधिकारी र खिमलाल देवकोटा लगायत सहभागी भएका छन्।
छलफलका लागि निमन्त्रणा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि समिति सदस्य तथा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक रूपमा गम्भीर टिप्पणी गर्ने संस्थाहरू संसदीय समितिको छलफलमा अनुपस्थित हुनु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
श्रावण २० गते, २०८३ - १५:१५
सुलीकोट। उत्तरी गोरखाको मनास्लु पदमार्गअन्तर्गत चुमनुब्री गाउँपालिका-६ मा पर्ने रेन्जम क्षेत्रमा पदमार्ग स्तरोन्नतिका लागि साउन २० देखि ३० गतेसम्म खच्...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:५२
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने दाबीबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मा...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:४०
काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाउने वा नजनाउने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:३१
काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार स...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:२३
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्र, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारसँग १० बुँद...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:१८
ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका १४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हेल...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:१४
काठमाडौँ। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता ...
श्रावण २० गते, २०८३ - १४:०७
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै गम्भ...
श्रावण २० गते, २०८३ - १३:५७
काठमाडौं। राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले पछिल्लो दुई महिनामा ९७ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार जेठ २० देखि साउन ...
श्रावण २० गते, २०८३ - १३:४८
काठमाडौं। सरकारले सुनसरी र सिरहामा भएको पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राह...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: