Khabar Dabali २० श्रावण २०८३ बुधबार | 5th August, 2026 Wed
Investment bank

सार्वजनिक पुस्तकालय पुन: सञ्चालनमा, भाडा विवाद भने यथावत्

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं। भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा लगाइएको ताला सरकारले आज खोल्ने भएको छ। समाज कल्याण परिषद्ले पुस्तकालय व्यवस्थापनलाई प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेपछि लामो समयदेखि बन्द रहेको पुस्तकालय पुन: सञ्चालनको तयारी भएको हो।

परिषद्ले चैत ३० गतेदेखि भाडा बक्यौता नतिरेको भन्दै पुस्तकालयसहित विभिन्न निजी व्यवसाय, सामाजिक संस्था र सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्दै आएका २० वटा स्टलमा ताला लगाएको थियो। पुस्तकालय बन्द भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र आलोचना बढेपछि सरकारले पुस्तकालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि, पुस्तकालयसँग सम्बन्धित भाडा विवाद भने अझै टुंगिएको छैन। परिषद्का अनुसार पुस्तकालयले प्रयोग गर्दै आएको स्टल नम्बर ३४ को भाडाबापत १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ र अर्को स्टलको १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ।

पुस्तकालय व्यवस्थापनका अनुसार समाज कल्याण परिषद्सँग २०६४ असोज २१ गते भएको सम्झौताअनुसार पुस्तकालयलाई ७५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार स्टल नम्बर ३४ को मासिक भाडा ४ हजार ८४४ रुपैयाँ र अर्को स्टलको ७ हजार ५५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। तर पुरानो सम्झौताको पुनरावलोकन नगरी निजी व्यावसायिक संस्थासरह व्यवहार गरिएको भन्दै पुस्तकालय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा दातृ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहयोगमा संकलित करिब ४० हजार पुस्तक, पत्रपत्रिका, जर्नल र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिवेदन सुरक्षित छन्। दैनिक करिब २०० जना पाठक अध्ययनका लागि पुस्तकालय पुग्ने गरेका थिए।

सरकारले पुस्तकालयको ताला खोल्ने निर्णय गरेसँगै अध्ययन सेवा पुन: सञ्चालन हुने भए पनि भाडा सम्बन्धी विवाद भने सम्बन्धित पक्षबीचको छलफलबाट टुंग्याइने अपेक्षा गरिएको छ।

 

Khabardabali Desk–PB

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको धारणाप्रति कानुनमन्त्री गौतमको आपत्ति, ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भयो’

काठमाडौं। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार स...

सरकारमाथि कांग्रेसका १० प्रश्न, लोकतन्त्रदेखि सुशासनसम्मका विषयमा जवाफ माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्र, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारसँग १० बुँद...

१४ गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टरमार्फत आकस्मिक उद्धार

ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका १४ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हेल...

इन्टरनेट सेवा प्रदायकका बक्यौता विवाद टुङ्ग्याउने प्रयासमा सरकार

काठमाडौँ। सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, सलामी दस्तुर तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ)बापतको बक्यौता ...

सभापतिको घर घेर्नु र प्रश्न उठाउनेहरूको मुख थुन्न खोज्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन: कांग्रेस

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाउँदै गम्भ...

दुई महिनामा ९७ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण, इच्छाकामनामा सबैभन्दा धेरै लाभग्राही

काठमाडौं। राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले पछिल्लो दुई महिनामा ९७ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। समितिका अनुसार जेठ २० देखि साउन ...

सुनसरी र सिरहा प्रदर्शनका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले सुनसरी र सिरहामा भएको पछिल्लो प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राह...

एलपी ग्यास अभाव रोक्न आयल निगमको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन, हटलाइनबाट गुनासो सुन्ने

काठमाडौं। बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावलाई नियन्त्रण गर्दै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन नेपाल आयल निगमले ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरे...

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: लगानी बोर्डमा नयाँ सीईओदेखि यूजीसी अध्यक्ष नियुक्तिसम्म

काठमाडौं। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रशासन, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्ण...

न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाबबारे विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था समितिको छलफलमा अनुपस्थित

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाका ...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending