बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता हस्तान्तरणको बहस तीव्र

मकवानपुरगढी। बागमती प्रदेशको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता हस्तान्तरणको बहस तीव्र बनेको छ । एमाले–नेकपा ९माओवादी केन्द्र० गठबन्धनले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले अल्पमतको सरकार लम्ब्याउनु उपयुक्त नहुने बताए । उनीहरूले नयाँ समीकरणलाई संवैधानिक रूपमा अघि बढ्न सहज वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री बानियाँलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अघि बढ्न आग्रह गर्दै नयाँ गठबन्धनलाई संवैधानिक रूपमा सहज वातावरण दिनुपर्ने बताएको छन् । बैठकमा उहाँले सरकार गठन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बिएको उल्लेख गर्दै एमाले–नेकपा सहकार्यको प्रयास भइरहे पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताए। “सरकार अल्पमतमा छ, यसको आयु मात्रै लम्ब्याएर हुँदैन । अब नयाँ बन्ने सरकारलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ,” जम्कट्टेलको भनाइ थियो । 

मुख्यमन्त्री बानियाँले भने स्पष्ट बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई चुनौती दिएको छन् । उनले दलहरूलाई दुई विकल्प अघि सारेको छन् । नयाँ गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार गठन गर्ने वा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर बजेट कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने विकल्प उनले अघि सारेको हो ।

“लोकतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताको रक्षाका लागि छिटो निकास आवश्यक छ । म मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु तर नयाँ गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पु‍र्‍याउनु पर्छ,” बानियाँले बैठकमा भने, “कि मलाई समर्थन गरेर सरकारलाई निरन्तरता दिनूस् कि बहुमत साबित गरेर अगाडि बढ्नूस् । अल्पमतमा परेर लामो समय सरकार चलाइरहनु मेरो रहर होइन ।” सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलले पनि छिटो राजनीतिक निकासका पक्षमा धारणा राखेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता उद्धव थापाले आफ्नो दलले चाँडै ठोस निर्णय गर्ने बताउनुभयो तर सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा अझै अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने समीकरणको खेलमा नरहेको बताउनुभयो । हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्र वज्राचार्यले भने ठुला दलको आन्तरिक विवादले जनतामा निराशा फैलिन नदिन आग्रह गर्दै प्रदेशलाई छिट्टै राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । सर्वदलीय बैठकपछि बागमतीमा सरकार परिवर्तनको बहस अझै चर्किएको छ तर नयाँ गठबन्धनले बहुमत जुटाएको औपचारिक आधार भने अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

बागमती प्रदेश सभामा कुल १०४ सदस्य छन् । सरकार टिकाउन वा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ३६ सांसद मात्र छन् । बहुमतका लागि थप १७ सांसद चाहिन्छ । अर्कातर्फ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग २६ र एमालेसँग २५ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा ५१ पुग्छ अर्थात् बहुमतलाई दुई सिट पुग्दैन । यही कारण अहिलेको राजनीतिक केन्द्रमा राप्रपा पुगेको छ । १२ सांसद रहेको राप्रपाले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने निर्णय नै बागमतीको सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने निर्णायक कारक बनेको छ । 

सात पार्टीले मोर्चा बनाउने

गोरखापत्र समाचारदाताका अनुसार देशलाई अग्रगामी निकास दिन सात पार्टीले अग्रगामी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा सात पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले मोर्चा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । यी सातै दल गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शून्य भएपछि मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न लागेका हुन् । 

आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आमजनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र बहुजन एकता पार्टी नेपालले मोर्चा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। अध्यक्ष साहले साउन २३ गते शनिबार काठमाडौँमा मोर्चा घोषणा गरिने बताए। “तत्काल एजेन्डा मिल्ने पार्टीहरू एक भएर मोर्चा घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ । आगामी दिनमा कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सवालमा बैठकबाट निर्णय हुने छ,” उनले भने।