सरकारका १०० दिन : विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन, अनुसन्धान र स्टार्टअप प्रवर्द्धनमा नयाँ अभ्यास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको अवधिमा गरेको महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारमध्ये छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनलाई एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित गठन गरिएको यो मन्त्रालयले यस क्षेत्रलाई पहिलोपटक छुट्टै नीतिगत नेतृत्व दिएको छ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णयसँगै संघीय मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरिएको थियो। सोही क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिएको हो। 

महावीर पुनको नेतृत्व, शून्यबाट कामको सुरुआत

विज्ञान तथा प्रविधिका अभियन्ता तथा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन मन्त्रालयको पहिलो मन्त्री बनेका छन्। जेठ २७ गते पदभार ग्रहण गर्दै उनले मन्त्रालयको काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) र अनुसन्धान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले विज्ञान र प्रविधिलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वैज्ञानिक सोच विकास गर्ने अभियान अघि बढाइने बताएका छन्।

नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी फराकिलो

नवगठित मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष तथा खगोल विज्ञान, जैविक र पारमाणविक प्रविधि, ओजोन तह अध्ययन, सौर्य विकिरण मापन, वैज्ञानिक उपकरण प्रमाणीकरण, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन तथा आणविक ऊर्जासम्बन्धी नीति र नियमनसमेत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समेटिएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम, वेधशाला तथा विज्ञान संग्रहालयसम्बन्धी विषय पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

संगठन निर्माणसँगै कानुन निर्माणको तयारी

मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यका अनुसार संगठन सर्वेक्षण, वेबसाइट निर्माण, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

मन्त्री पुनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन ऐन, उन्नत औद्योगिक प्रविधि प्रवर्द्धन ऐन, रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन ऐन तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन संशोधनको काम आगामी पाँच महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बजेटमा अनुसन्धान र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। साथै नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उद्यममा लाग्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने तथा युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर सिर्जना गर्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

'ब्रेन ड्रेन' रोक्ने अपेक्षा

नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा हरेक वर्ष हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहे पनि उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको गुनासो रहँदै आएको छ।

छुट्टै मन्त्रालय गठनसँगै अनुसन्धानमा लगानी बढ्ने, नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको विकास हुने, स्टार्टअप तथा युवा वैज्ञानिकले संस्थागत सहयोग पाउने र बढ्दो 'ब्रेन ड्रेन'लाई 'ब्रेन गेन'मा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का प्रवक्ता तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रामचन्द्र पौडेलले छुट्टै मन्त्रालय गठनलाई सकारात्मक कदम भन्दै वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई नीति निर्माणको तहदेखि नै सहभागी गराए विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रले थप उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताएका छन्।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक विकास, औद्योगिक आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालय गठन गरेको जनाएको छ।