बजेट छ, योजना छ, ठेकेदार छन्, तर पुल छैन ! अनि श्रमदानले केही दिनमै कसरी बन्छ पुल ?

काठमाडौं । बाजुराको बुढीगङ्गा खोलामा वर्षा लाग्नेबित्तिकै त्रिवेणी नगरपालिकाको सडक सम्पर्क प्रभावित हुन्छ। कारण एउटै हो—पुल छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का लाग्यो। निर्माण कम्पनी छनोट भयो। बजेट पनि छुट्याइयो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्न सकेन। ठेक्का रद्द भयो, अदालतमा मुद्दा पुग्यो, फेरि नयाँ ठेक्काको तयारी भइरहेको छ। यसबीच प्रत्येक वर्ष स्थानीयले उही पीडा दोहोर्‍याइरहेका छन्।

यहीबीच,  श्रम संस्कृति पार्टीको निर्माण टोलीले श्रमदानबाट छोटो समयमै दार्चुला  एउटा झोलुङगे पुल निर्माण गरेको दृश्य चर्चामा आएकाे छ । निर्माणको प्राविधिक स्तर र सरकारी पुलसँग त्यसको तुलना छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ। तर त्यसले एउटा प्रश्न भने अवश्य जन्माएको छ ।नेपालमा विकास आयोजना किन यति ढिलो हुन्छन् ?

वास्तवमा नेपालको समस्या बजेटको अभाव होइन। हरेक वर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सयौं अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गर्छन्। समस्या त्यो बजेटलाई समयमै परिणाममा रूपान्तरण गर्न नसक्नु हो।

केही वर्षअघि निर्माण सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म विभिन्न कारणले लम्बियो। लागत पटक–पटक बढ्यो। अन्ततः सञ्चालनमा आए पनि बाढीले संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि फेरि पुनःनिर्माण गर्नुपर्‍यो।

त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै नियमित हुन सकेको छैन। ठूलो लगानी भएका आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा विकासको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार आयोजना वर्षौंदेखि विभिन्न खण्डमा अलपत्र छ। वर्षा लागेपछि धुलो र हिलोले स्थानीयले सास्ती खेप्छन्। सडक विस्तारका नाममा वर्षौंसम्म असुविधा मात्रै भोग्नुपरेको गुनासो नागरिकले गर्दै आएका छन्।

यस्ता उदाहरण देशभर छन्। कतै पुलको ठेक्का लागेर काम सुरु हुँदैन। कतै आधा बनेपछि रोकिन्छ। कतै म्याद थप्दै वर्षौं बित्छ। कतै अदालतमा मुद्दा पुगेर आयोजना रोकिन्छ। अन्ततः विकासभन्दा ढिलासुस्ती नै सामान्य संस्कृतिजस्तो बन्न पुगेको छ।

यसको मूल कारण के हो ?

पहिलो, कमजोर ठेक्का प्रणाली। धेरै निर्माण कम्पनीले क्षमता भन्दा बढी आयोजना लिन्छन्। काम समयमा सक्दैनन्। तर कारबाही प्रभावकारी हुँदैन।

दोस्रो, राजनीतिक संरक्षण। प्रभावशाली ठेकेदारले म्याद थप्ने, जरिवाना छुटाउने वा नयाँ सम्झौता गर्ने अवसर पाइरहन्छन्।

तेस्रो, कमजोर अनुगमन। आयोजना समयमा अघि बढ्यो कि बढेन भन्ने नियमित निगरानी प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको देखिँदैन।

चौथो, जवाफदेहिताको अभाव। आयोजना ढिलो हुँदा न कर्मचारी जिम्मेवार हुन्छन्, न ठेकेदार, न राजनीतिक नेतृत्व। अन्त्यमा पीडा भने नागरिकले भोग्छन्।

यही कारणले एउटा सानो पुलदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत वर्षौंसम्म अधुरा रहन्छन्।

यद्यपि, श्रमदानबाट बनेका संरचना र सरकारी पूर्वाधारलाई एउटै मापदण्डमा तुलना गर्न मिल्दैन। सरकारी पुलले प्राविधिक डिजाइन, भूगर्भीय अध्ययन, भार वहन क्षमता, वातावरणीय मूल्यांकन र दीर्घकालीन सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले केही दिनमा बनेको अस्थायी वा सानो पुललाई करोडौं लागतको स्थायी पुलसँग तुलना गर्नु प्राविधिक रूपमा उचित हुँदैन।

तर एउटा कुरा भने निश्चित छ । श्रमदानले बनेको पुलले राज्यलाई एउटा सन्देश दिएको छ। त्यो सन्देश हो—काम गर्ने इच्छाशक्ति, नेतृत्व र उत्तरदायित्व भए परिणाम दिन सकिन्छ।

यदि स्थानीय समुदाय श्रमदानमार्फत छोटो समयमा समस्या समाधान गर्न तयार छन् भने राज्य संयन्त्रले बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि किन वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन ? यो प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।

नेपाललाई अहिले नयाँ बजेटभन्दा बढी नयाँ कार्यसंस्कृति चाहिएको छ। समयमै काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारलाई प्रोत्साहन, ढिलाइ गर्ने कम्पनीलाई कडा कारबाही, प्रभावकारी अनुगमन र परिणाममुखी प्रशासन विकासको आधार बन्नुपर्छ।

बुढीगङ्गाको पुल केवल एउटा उदाहरण हो। देशभर यस्ता सयौं आयोजना छन्, जहाँ जनताले वर्षौंसम्म विकासको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। जबसम्म बजेट खर्च हुनु नै उपलब्धि मान्ने मानसिकता बदलिँदैन र काम सम्पन्न हुनु नै सफलता भन्ने संस्कृति स्थापित हुँदैन, तबसम्म पुलका शिलान्यास धेरै हुनेछन्, तर पुलमाथि हिँड्ने दिन भने नागरिकले अझै कुर्नुपर्नेछ।