विश्वकपकै बीच किन निलम्बित भयो एन्फा ? अब नेपाली फुटबलको भविष्य के ?

काठमाडौं । मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकपको रोमाञ्चबीच नेपाली फुटबलले भने ठूलो धक्का बेहोरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निलम्बन गरेको छ।

कुनै बेला घरेलु मैदानमा जोर्डनलाई १–१ को बराबरीमा रोक्न सफल नेपाल अहिले विश्वकप खेलिरहेको त्यही जोर्डनलाई टेलिभिजनबाट हेर्न बाध्य छ। यस्तो अवस्थामा एन्फामाथिको प्रतिबन्धले नेपाली फुटबललाई झनै संकटमा धकेलेको छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो ?

एन्फाको विवाद नयाँ होइन। तर, कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी रहँदा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वले गत माघमा 'अर्ली इलेक्सन' गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले समयअघि निर्वाचन नगर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि एन्फाले त्यसलाई बेवास्ता गर्‍यो। अन्ततः गत चैत ११ गते राखेपले एन्फालाई निलम्बन गर्‍यो।

निलम्बनकै अवस्थामा निर्वाचन गर्न झापा पुगेको एन्फाले करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि अन्तिम समयमा निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि फिफाको चेतावनीपछि राखेप, एन्फा र फिफाबीच अनलाइन छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेन।

विदेश भ्रमण विवादले बढायो संकट

जेठ १ गते राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गर्‍यो। तर, फुटबल गतिविधि अघि बढाउनुको सट्टा नेतृत्वको ध्यान विश्वकप हेर्न अमेरिका जाने तयारीमा केन्द्रित भयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेका कारण राखेपको सिफारिसमा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राईसहित पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको थियो।

रोक हटाउन एन्फा नेतृत्वले राखेपसँग पटक–पटक आग्रह गर्‍यो। अनुमति नपाए पनि अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई विमानस्थलसम्म पुगेका थिए। तर अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई फर्काइदियो।

त्यसपछि एन्फाले अध्यक्ष र महासचिवमाथि सरकारले पुनः यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै फिफा र एएफसीलाई जानकारी गराएको थियो। त्यसकै आधारमा फिफाले नेपालमा सरकारी हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फालाई निलम्बन गर्‍यो।

दुवै पक्षको आरोप–प्रत्यारोप

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले सरकारले फिफाको चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा प्रतिबन्ध लागेको दाबी गरेका छन्।

उता राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले भने एन्फा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ र गलत निर्णयका कारण नेपाली फुटबलले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि फिफा र एएफसीसँग समन्वय गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

निलम्बनपछि नेपालले के गुमायो ?

फिफाको प्रतिबन्धसँगै एन्फाले सदस्य राष्ट्रका रूपमा पाउने सबै अधिकार गुमाएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर यस्ता क्षेत्रमा पर्नेछ–नेपाली राष्ट्रिय टोलीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन। नेपाली क्लबहरू एएफसी तथा फिफाका प्रतियोगिताबाट बाहिरिनेछन्। रेफ्री, प्रशिक्षक र खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन्। फिफा र एएफसीबाट आउने आर्थिक अनुदान तत्काल रोकिएको छ। विकास परियोजना र प्राविधिक सहयोग पनि स्थगित हुनेछ।

विवादले भरिएको कार्यकाल

नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यकाल सुरुदेखि नै विवादमा रह्यो। चार वर्षको अवधिमा नियमित हुनुपर्ने 'ए डिभिजन लिग' एकपटक मात्र आयोजना भयो। दशरथ रंगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड गुमाउँदा नेपालले घरेलु खेल पनि विदेशमा खेल्नुपर्ने अवस्था बन्यो।

खेलाडीको उपचार र सुविधा व्यवस्थापनमा आलोचना खेपेको एन्फाले महासचिवलाई मासिक दुई हजार अमेरिकी डलर तलब दिएको विषय पनि विवादित बन्यो।

विदेशी प्रशिक्षकहरू पनि नेतृत्वसँग असन्तुष्ट देखिए। पुरुष टोलीका मुख्य प्रशिक्षक म्याट रोसले कार्यकाल सकिनुअघि नै राजीनामा दिए भने महिला टोलीका प्रशिक्षक प्याट्रिक डे वाइल्ड पनि लामो समय टिक्न सकेनन्।

अब के होला ?

फिफाले अर्को कंग्रेसअघि कुनै पनि समयमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सकिने जनाएको छ। तर त्यसका लागि नेपालले फिफाले उठाएका प्रश्न समाधान गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँछन्। फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामाले पनि यो संकटलाई नेपाली फुटबल सुधार्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रतिबन्ध लामो समय कायम रहे अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट नेपालको दूरी अझ बढ्ने र खेलाडीको भविष्य थप अन्योलमा पर्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन्।