पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : माधव नेपाल क्याबिनेटका मन्त्री अदालतमा तानिए

काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हदबन्दी छुटसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइराला सम्मिलित इजलासले तत्कालीन मन्त्रीहरूसहित केही व्यक्तिलाई साक्षी (बकपत्र) का रूपमा झिकाउने आदेश दिएको हो।

अदालतले पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई अदालतमा उपस्थित भई बयान दिन निर्देशन दिएको छ। अख्तियारमा कागज गरेका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि बकपत्रका लागि बोलाइएको छ।

९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०८२ जेठ २२ गते पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा कारोबार प्रकरणमा माधव नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ। अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी तथा संस्थागत स्वार्थअनुकूल हस्तान्तरण गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ।

के हो आरोप ?

अख्तियारका अनुसार २०६६ माघ १८ गतेको ठाडो आदेश र त्यसपछि २०६६ फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पतञ्जलिलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद–बिक्री तथा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिइएको थियो।

सो निर्णयका आधारमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको दाबी अख्तियारको छ। यही प्रकरणलाई लिएर ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै अब तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको बयान र बकपत्रले मुद्दाको सुनुवाइलाई थप महत्वपूर्ण मोडमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।