खुला दिसामुक्त घोषणा कागजमै, मुसहर बस्ती अझै शौचालयविहीन

जनकपुरधाम । नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर बस्तीका बासिन्दा अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सरकारी घोषणाको चमक र वास्तविकताको दूरी धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीमा स्पष्ट देखिन्छ।

एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा तीन घरमा मात्रै शौचालय छ। बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारालाई शौचालय बनाइरहेका छन्। जबकि यही वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

उर्मिला सदाका लागि खुला ठाउँमा शौच जानु रोजाइ होइन, बाध्यता हो। “राति वा बिहान अँध्यारोमा खेततिर जानुपर्छ। लाज पनि लाग्छ, कतिपटक खेतधनीको गाली पनि खानुपर्छ,” उनी भन्छिन्। महिलाका लागि यो समस्या अझ जटिल बनेको छ। उनीहरू उज्यालो हुनुअघि वा राति सबै सुतेपछि मात्रै शौचका लागि बाहिर निस्कन्छन्।

बस्तीका स्थानीयका अनुसार आर्थिक अभाव, जग्गाको समस्या र सरकारी सहयोगको प्रतीक्षाले शौचालय निर्माण हुन सकेको छैन। अधिकांश परिवार सुकुमवासी भएकाले सानो घरबाहेक अन्य जग्गा छैन।

खुला दिसापिसाबले बस्तीको वातावरण मात्र होइन, स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या झन् विकराल बन्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। धनुषाका अन्य स्थानीय तहका विपन्न र दलित बस्तीमा पनि अवस्था धेरै फरक छैन।

२०७५ सालमा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले त्यो उपलब्धिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सरसफाइको सुविधा नपुग्दासम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको घोषणा कागजमै सीमित हुने स्थानीयको गुनासो छ।