२० वर्ष उमेर पुगेर बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार नगद प्रोत्साहन

महोत्तरी । अब महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरी (महिला)ले रु ५१ हजार नगद प्रोत्साहन पाउने भएका छन्। नगरको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यमा यस्तो घोषणा गरिएको हो।

'बालविवाह न्यूनीकरणका लागि यसपालि यस्तो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हो', नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्री भन्छन्, 'अब सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यो प्रोत्साहन रकम उमेर पुगेर विवाह गर्ने नगर क्षेत्रका प्रत्येक छोरीले पाउनेछन्।' यसले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्नसँगै कानुनअनुसार उमेर पुगेर विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने क्षेत्रीको विश्वास छ। गत मङ्गलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमभित्रको यो व्यवस्थाबारे समाजका सबैतिरबाट हौसला पाइएको उनले बताए।

यसअघि २०८० साल चैत ५ गते नगर क्षेत्रका मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी नगरप्रमुखले उमेर पुगेर विवाह गर्ने मुसहर जोडीलाई रु ५० हजार नगद प्रोत्साहनको घोषणा गरेका थिए। सोअनुसार हालसम्म बर्दिबास–१२ को एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकमको दाबी गरेर लिएका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ।

जम्मा १४ वडाको नगरपालिका क्षेत्रमा सबैजसो वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ। तर यो उमेर पुगेर विवाह गर्नेलाई दिइने प्रोत्साहन रकम एक जोडीले मात्र लिनुले यिनीहरूमा अझै बालविवाह कायमै रहेको अड्कल गर्न सकिने बर्दिबास–२ का सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन्।

अहिले एक लाख हाराहारीको जनसङ्ख्या भएको नगरपालिकामा यहाँका १३ वडाहरू पछिल्ला दुई वर्षभित्र बालविवाहमुक्त वडा घोषणा भइसकेका छन्। अब बर्दिबास–१२ मात्र बालविवाह मुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ। नगरले आउने आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्णय गरेको २० वर्ष उमेर पुगेर विवाह गर्ने छोरीलाई रु ५१ हजार प्रोत्साहन रकमको व्यवस्थाले सामाजिक सचेतना बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नगरका आमसमुदायका छोरीका लागि यो व्यवस्था भए पनि मुसहर समुदायको हकमा पुरुष, महिला दुवैले पाउने यसअघिदेखिको व्यवस्था कायम नै राखिएको नगरप्रमुख क्षेत्रीले स्पष्ट पारे। मुसहर जाति समुदायमा बालविवाहका घटना बाक्लै पाइने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न पुरुष, महिला दुवैलाई प्रोत्साहन दिइने व्यवस्था कायम नै राखिएको उनको भनाइ छ।

नगरपालिकाको यो नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारवादीहरूले सामाजिक सुधारमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।