अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै वर्षमानको प्रश्न : गल्ती स्वीकारेपछि पदमा किन ?

काठमाडौं । नेकपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि हेरफेर गरिएको विषय गम्भीर भएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्।

संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पुनले अर्थमन्त्रीले स्वयं संसद्मै विधेयकका केही पृष्ठहरू हेरफेर भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसले विधि, प्रक्रिया र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्मा पेश हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा एकल रूपमा परिवर्तन गरिनु स्वीकार्य नहुने धारणा राखे।

पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकमा संशोधन गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै विधेयक संसद्मा पेश गरिएको उदाहरण स्मरण गराए।

उनले भने, “यदि अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दस्तावेजमा एकल रूपमा हेरफेर गरेका हुन् भने नैतिक रूपमा पदमा बसिरहन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्छ वा राजीनामा माग्नुपर्छ।”

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयता जोगाउन संसदीय छानबिन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले दिवंगत पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकालमा बजेट चुहावटको विषय उठेपछि संसदीय छानबिनमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाइएको उदाहरणसमेत दिए।

उनका अनुसार वर्तमान विवादमा पनि निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन हुनुपर्छ। “गल्ती प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ, गल्ती नभए भविष्यमा यस्ता विवाद नदोहोरिने गरी प्रक्रिया सुधार गरिनुपर्छ,” उनले भने।

पुनले अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटसमेत छानबिन गर्न चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै आफू अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएका बजेटसमेत अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताए।