प्रधानमन्त्री खोज्दै संसद् : जनताका मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौं । देशको संघीय संसद् अहिले जनताको आवाज उठाउने थलोभन्दा ‘हराएका प्रधानमन्त्री’ खोज्ने केन्द्रजस्तो बनेको छ । संसद् बैठक सुरु हुन्छ, विपक्षी उठ्छन्, नाराबाजी हुन्छ, रोष्ट्रम घेरिन्छ अनि एउटै प्रश्न गुञ्जिन्छ “प्रधानमन्त्री खोइ ?” तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने संसद्को ढोकासम्म देखिँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउँदा संसद्को समय, ऊर्जा र बहस सबै उनको खोजीमै खर्च भइरहेको छ । जनताका समस्या थन्किएका छन्, तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथिको बहस रोकिएको छैन ।

विपक्षी दलहरू दिनहुँ वेल घेराउ गरिरहेका छन् । “प्रधानमन्त्री संसद्मा आउ”, “जवाफ दे” भन्ने नाराले संसद् भवन गुञ्जिरहेको छ । तर सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लागिरहेको छ । प्रधानमन्त्री नआए पनि विधेयक भने धमाधम पास भइरहेका छन् । विपक्षीको नाराबाजीकै बीच सरकारले कानूनहरू अघि बढाइरहेको छ, मानौँ संसद् होइन, औपचारिकता मात्रै चलिरहेको हो ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन दुई–दुई पटक भेटे । संविधान र नियमावलीसमेत सम्झाए । तर परिणाम शून्य । प्रधानमन्त्रीले संसद् जाने संकेतसमेत दिएनन् । त्यसपछि सभामुखले विरोधकै बीच बैठक चलाए ।

संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट लेखेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले ती व्यवस्था किताबका पाना जस्ता मात्रै देखिन थालेका छन् । व्यवहारमा प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढा र संसद् प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा छ ।

हर्क साम्पाङ ले त संसद्मै प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्री खोज्नुपरेको अवस्था आयो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री मौन बस्दा संसद्को गरिमा नै कमजोर भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

अझ विडम्बना त के भने   देशमा महँगी बढिरहेको छ, बेरोजगारी चर्किएको छ, सीमाका मुद्दा पेचिलो बन्दैछन्, सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त छ । तर संसद्मा ती विषयमाथि गम्भीर बहस हुन पाएको छैन । अधिकांश समय प्रधानमन्त्री आउने कि नआउने भन्ने विवादमै बितिरहेको छ ।

पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, “संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा नै सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता हो । प्रधानमन्त्री संसद्बाट टाढा बस्ने संस्कारले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।”

संसद् अहिले प्रश्न गरिरहेको छ, सरकार भने मौन छ । जनताले चुनेको सर्वोच्च थलोमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली भइरहँदा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ देश संसद्बाट चलिरहेको छ कि सत्ता आफ्नै लयमा ?