कालो कोटको आडमा ठगी? धरौटी नलाग्ने मुद्दामा ६० हजार असुलेको आरोप

सुर्खेत । सुर्खेतमा एक कानुन व्यवसायीमाथि अदालतमा धरौटी नै नलाग्ने मुद्दामा धरौटी लाग्ने भन्दै सेवाग्राहीबाट रकम असुलेको आरोप लागेको छ। पीडित पक्षले अधिवक्ता अनिलबहादुर शाहीले ६० हजार रुपैयाँ लिएको र पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आधा रकम मात्रै फिर्ता गरेको दाबी गरेका छन्।

घटना जाजरकोटका एक नाबालकसँग सम्बन्धित लागूऔषध मुद्दाको हो। ती नाबालक गत असार ७ गते वीरेन्द्रनगरबाट ब्राउन सुगरसहित पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि जिल्ला अदालत सुर्खेतमा थुनछेक बहसका क्रममा अधिवक्ता शाहीसँग भेट भएको थियो।

पीडितका दाइ शेरबहादुर सुनारका अनुसार वकिल शाहीले ‘५० हजार रुपैयाँ धरौटी लाग्छ, अन्य काम मिलाएको १० हजार थपिन्छ’ भन्दै आफ्नो खातामा ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएका थिए।

तर अदालतले नाबालकलाई कुनै धरौटी नलिई अभिभावकको जिम्मा लगाएको थाहा पाएपछि आफूहरूले रकम फिर्ता मागेको सुनारले बताए।

उनका अनुसार त्यसबेला अधिवक्ता शाहीले ‘मेरो एक दिनको बहस शुल्क नै एक लाख रुपैयाँ हो, तिमीहरूले त ६० हजार मात्रै दिएका छौ’ भन्दै रकम फिर्ता दिन अस्वीकार गरेका थिए। पछि जाजरकोटकै एक पत्रकारको पहलमा ३० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आएको र बाँकी ३० हजार अझै नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

नाबालकका ठूलोबुबा चन्द्रबहादुर विकले पनि गाउँबाट ऋण खोजेर पठाएको रकम यसरी गुमाउनुपरेको बताए। उनका अनुसार सुरुमा वकिलले आफ्नो पारिश्रमिकबारे केही नबताई धरौटी र अन्य खर्चका नाममा रकम मागेका थिए।

यता अधिवक्ता शाहीले भने आफूले कानुन व्यवसायीका रूपमा लिनुपर्ने शुल्क मात्रै लिएको दाबी गरेका छन्। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले “वकिलले कति शुल्क लिन मिल्छ, बार र बार काउन्सिलमा सोध्नुस्, मैले मेरो शुल्क लिएको हुँ” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यस विषयमा जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले भने १६ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हकमा सामान्यतया धरौटी नलाग्ने बताए। उनका अनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने वा बालसुधार गृह पठाउने निर्णय गर्छ।

रावलले बयान अदालतमा सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयं दिने भएकाले वकिलले बयान ‘सुधार’ गरिदिने भन्ने दाबीसमेत कानुनी रूपमा नमिल्ने स्पष्ट पारे।

घटनापछि कानुन व्यवसायीको आचरण, सेवाशुल्कको पारदर्शिता र सेवाग्राहीको अधिकारबारे फेरि बहस सुरु भएको छ। यदि पीडित पक्षले औपचारिक उजुरी दिएमा सम्बन्धित निकायबाट थप छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ।