सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन कायम राख्न पहल जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बिहान बसेको बैठकले प्रदेशको राजनीतिक अवस्था हेरेर सत्ता सहकार्यका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, सातै प्रदेशका संसदीय दलका नेता, प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

हाल चार प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। मधेस प्रदेशमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री छन्।

एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच शनिबार भएको सहमतिअनुसार पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। उक्त सहमतिमा मधेस र गण्डकीलाई बाहेक गर्दै कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनको भागबण्डा गरिएको छ। यसले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेका बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ।

कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सत्ता सहकार्यका लागि विभिन्न दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार केन्द्रमा अन्य दलहरूसँग छलफल गर्न सभापति गगन थापा, उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

घिमिरेले एमाले र नेकपाबीच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति भए पनि ती प्रदेशमा सहज रूपमा दुई दलको मात्रै सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे।

‘एमाले र नेकपाबीच पाँच प्रदेशमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको छ। तर सहमति भएका स्थानमा पनि सहजै दुई दलको मात्रै सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अवस्थाअनुसार एमाले, नेकपा र अन्य दलहरूसँग पनि छलफल जारी राख्ने निर्णय भएको छ।’

कांग्रेसले प्रदेशमा तीन ठूला दल मिलेर प्रतिपक्षविहीन सरकार बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक हुने भएकाले यस्तो अभ्यास स्वीकार्य नहुने महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीच सहकार्य भए पनि सभामुखले मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा बहुमत जुटाउन कठिन हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सांसद छन्। एमालेसँग २९ र नेकपासँग सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले कांग्रेसले थप राजनीतिक पहल गर्ने जनाएको छ।

बैठकले तत्काल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने, बरु सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयास गरेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको छ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि प्रदेशको अवस्थाअनुसार सबै दलसँग संवाद र समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

‘प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सत्ता सहकार्यका लागि सबै दलसँग संवाद र समन्वय गर्ने कुरा भएको छ,’ यादवले भने।