अध्यादेशले हटाइएकै डिन फेरि जिम्मेवारीमा, केयूमा निर्णय कि प्रयोगशाला ?

काठमाडौं  । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा अहिले पढाइभन्दा बढी प्रशासनिक ‘रिहर्सल’ चलिरहेको दृश्य देखिएको छ । अध्यादेशबाट पदमुक्त गरिएका डिनहरूलाई फेरि निमित्त डिन बनाएपछि विश्वविद्यालयभित्र अन्योल मात्रै होइन, कानुनी प्रश्नसमेत उठेको छ ।

निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्लेले सोमबार पुरानै डिनहरूलाई जिम्मेवारी दिए । तर, त्यही वाग्लेले यसअघि २३ वैशाखमा सहायक डिनहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अर्थात्, एउटै कुर्सीमा छोटो समयमै दुई फरक आदेश । अब प्रश्न उठेको छ । केयूमा आधिकारिक डिन को ? पहिलो पत्र सही कि दोस्रो ? विश्वविद्यालयभित्र अहिले यही अन्योलले चर्चा पाएको छ ।

अध्यादेशले हटायो, प्रशासनले फर्कायो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा जारी गरेको अध्यादेशपछि केयूका डिनहरू पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि रिक्तता व्यवस्थापन भन्दै सहायक डिनलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर, दीक्षान्त समारोह नजिकिँदै जाँदा फेरि पुरानै डिनहरूलाई जिम्मेवारी फर्काइएको छ ।

अब प्राध्यापकहरू प्रश्न गरिरहेका छन् यदि अध्यादेशले पदमुक्त गरिसकेको हो भने उनीहरूलाई कुन कानुन टेकेर फेरि जिम्मेवारी दिइयो ?

‘तात्कालिक व्यवस्था’ कि प्रशासनिक गोलमाल ?

निमित्त उपकुलपति वाग्ले भने यो “तात्कालिक व्यवस्था” भएको बताउँछन् । उनका अनुसार दीक्षान्त समारोहका कारण तत्काल काम चलाउन पुरानालाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।

तर, विश्वविद्यालयभित्र धेरैले यसलाई “कामचलाउ निर्णय” भन्दा बढी “प्रशासनिक गोलमाल” का रूपमा हेरेका छन् ।

किनकि, एकपटक पदमुक्त भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि फर्काउँदा विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रिया नै प्रश्नमा परेको छ ।

शिक्षामन्त्रीसँग सल्लाह गरेर निर्णय

वाग्लेले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग परामर्श गरेर नै निर्णय गरिएको बताएका छन् ।  तर, यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ ।  विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कहाँ गयो ? केयूको प्रशासन अब मन्त्रालयको ‘कन्सल्टेन्सी मोडेल’ मा चल्ने हो ?

प्राध्यापकको अल्टिमेटम

निर्णयप्रति असन्तुष्ट प्राध्यापकहरूको टोली मंगलबार उपकुलपतिको कार्यकक्षमै पुगेको थियो । उनीहरूले १० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभा बोलाएर उपकुलपति छनोट समिति गठन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

प्राध्यापकहरूको भनाइ स्पष्ट छ । अस्थायी टालटुलले विश्वविद्यालय चल्दैन । नयाँ पदाधिकारी ल्याउने प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्छ । अहिले केयूमा पढाइभन्दा बढी चासो प्रशासनिक कुर्सीको छ । डिन को ? आदेश कुन मान्ने ? अध्यादेश ठूलो कि नयाँ पत्र ?

यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउँदासम्म विश्वविद्यालयभित्रको अन्योल अझ गहिरिने देखिएको छ ।