काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगमा ६ माघ २०८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ढुक्कसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।“माथि उल्लेखित विवरण ठीक छ, फरक पर्ने छैन ।” तर, समयले दुई महिना पनि काट्न नपाउँदै उनकै अर्को सम्पत्ति विवरणले पुरानो कागजलाई नै शंकाको घेरामा पुर्याइदियो । एउटै मानिस, एउटै वर्ष, तर सम्पत्तिको हिसाब भने दुई फरक कथा ।
सांसद उम्मेदवार हुँदा सुधन गुरुङले ८९ तोला सुन देखाएका थिए । गृहमन्त्री हुँदा पनि सुन उही छ । तर, बीचमा अचानक ६ किलो चाँदी थपिएको छ । उम्मेदवारी दिँदा त्यो चाँदी कतै थिएन ।
यो चाँदी सत्ता चढेपछि उम्रिएको हो ? कि पहिले नै थियो, तर विवरणमा ‘बिर्सिएको’ हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । सम्पत्ति विवरण हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौं गुरुङले गहना होइन, जादुको बाकस खोलेका छन् । जुन बेला जे देखाउन मन लाग्यो, त्यही देखियो ।
शेयर विवरणमा पनि उस्तै कथा छ । उम्मेदवारी दिँदा होप होल्डिङमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर देखाएका गुरुङले मन्त्री बन्दा त्यही रकम ७० लाखले घटाएर देखाएका छन् ।
उता, पहिले भएका केही कम्पनी गायब छन् । लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स विवरणबाट हटेका छन् । बरु “एड्भेन्चर भिल्ला” नामक नयाँ कम्पनी भने अचानक प्रवेश गरेको छ । हेर्दा यस्तो लाग्छ, सम्पत्ति विवरणभन्दा बढी यो “आज कुन कम्पनी राख्ने, कुन हटाउने” भन्ने सूची हो ।
भेडेटारको जग्गाको कथा त झन् रमाइलो छ । बजार मूल्य करिब १ करोड पर्ने झण्डै २० रोपनी जग्गा गुरुङले ७ लाख रुपैयाँमा किनेको देखाएका छन् । अझ त्यो पनि मन्त्री बन्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि ।
यदि यो हिसाब सही हो भने अब नेपालीले काठमाडौंमा कोठा खोज्न छोडेर भेडेटारमै जग्गा किन्न जानुपर्छ । तर, वास्तविक प्रश्न गम्भीर छ । १ करोड पर्ने जग्गा ७ लाखमा कसरी किनियो ? वास्तविक मूल्य लुकाइयो ? कि कागजमै ‘डिस्काउन्ट अफर’ चलाइएको हो ?
बैंक खाताले पनि धेरै कुरा बोलिरहेको छ । उम्मेदवार हुँदा नबिल बैंकमा १२ लाख रुपैयाँ भएको देखाएका गुरुङको खातामा मन्त्री बन्दा ५६ लाखभन्दा बढी रकम पुगेको छ । अर्थात्, साढे दुई महिनामै खातामा ४४ लाखभन्दा बढी रकम थपिएको छ । यत्रो रकम कहाँबाट आयो ? व्यवसाय ? लगानी ? कि चमत्कार ?
अझ अर्को रोचक कुरा, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनले मनोज गुरुङ र कैलाश पासमानलाई दिएको झण्डै १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ऋण उल्लेख गरेका थिए । तर, गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक गरेको विवरणमा त्यो रकम गायब छ । अब प्रश्न फेरि उही छ । ऋण फिर्ता आयो ? डुब्यो ? वा विवरणमै हरायो ?
सम्पत्ति विवरण सामान्य कागज होइन, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको नैतिक हिसाबकिताब हो । तर, गुरुङको विवरण हेर्दा जनता अहिले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन् । आखिर कहाँ हरायो उनको नगद र ६ किलो गहना ?
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
जेष्ठ ५ गते, २०८३ - १९:४६
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगमा ६ माघ २०८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ढुक्कसँग हस्ताक्षर गरेका थिए ।“माथि उल्लेखित विवरण ठीक छ, फर...
जेष्ठ ५ गते, २०८३ - १९:३४
काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोकुमार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । मंगलबार संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित उ...
जेष्ठ ५ गते, २०८३ - १९:३०
काठमाडौँ । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरी परीक्षा सुरु हुनुभन्दा अगावै प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा थप दुईजना पक्राउ परे...
जेष्ठ ५ गते, २०८३ - १९:२८
काठमाडौं । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका६ दशकिलामा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ। गजुरीबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बा ३ ख ४७८१ नम्बरको टिपर...
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - २१:४३
काठमाडौं । एउटा फोन गलत नम्बरमा लाग्छ । केही मिनेट भनाभन हुन्छ । भेट्न बोलाइन्छ । अनि चक्कु चल्छ । दुई दाजुभाइको ज्यान जान्छ । कहीं गाँजाको खिल्लीम...
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - २१:३५
रिट दर्तामै रोक हुँदा न्याय रोकिएको आरोप
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - २१:२१
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी तथा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउन महाअभियान नेपाल’ का संयोजक दुर्गा प्रसाईँ फेरि पक्राउ परेका छन् । ...
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - १९:५४
२०० रुपैयाँको टिकटमा राउटे संस्कृतिमाथि व्यापार
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - १९:४७
काठमाडौं । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको वर्षौं बितिसकेको छ । तर युद्धकालका घाउ, आरोप र प्रश्नहरू अझै अदालतको ढोकामै छन् । अब त्यही द्वन्द्वकालीन अ...
जेष्ठ ४ गते, २०८३ - १९:३६
काठमाडौं । देशको सर्वोच्च अदालतभित्र यतिबेला कानुनी बहसभन्दा बढी ‘अदालत चलिरहेको छ कि रोकिएको छ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । रिट दर्ता नै नहुने अवस...



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: