प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माविरुद्ध १६ उजुरी, योग्यता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज कुमार शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीकर्ताहरूले उनको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

एक उजुरीकर्ताले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएपछि शर्मा तत्कालीन एमालेको बल्खुस्थित पार्टी कार्यालयमा ‘आशीर्वाद’ लिन गएको आरोप लगाउँदै उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न माग गरेका छन्।

अर्को उजुरीमा भने शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक संवैधानिक योग्यता नपुगी नियुक्त भएको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा उच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। तर शर्मा दुवै मापदण्ड पूरा नगरी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा उनका एकाघरका ठूलोबुवा दामोदर उपाध्याय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएको विषय पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको दबाबमा उनको नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत तथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिट र उजुरी परेको प्रमाण रहेको उजुरीकर्ताले बताएका छन्।

शर्माले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएपछि गरेका केही फैसलामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। विशेषगरी एनसेल र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा दायर रिट खारेज गरेर देशलाई घाटा पुर्‍याएको आरोप उनीमाथि लगाइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई उजुरीसहित शर्माले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना पनि वितरण गरिएको छ।

यसअघि २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरियताका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।