प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हतारोमा गर्न नहुने भन्दै विपक्षी दलको माग

काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययन गर्न समय दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आपत्ति जनाएका छन्।

आज बसेको समितिको बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले सुनुवाइ प्रक्रिया हतारमा अघि बढाइएको भन्दै पर्याप्त अध्ययन र छलफलका लागि समय माग गरेका हुन्।

वर्षमान पुनले कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाउन मात्रै आफूहरू नबसेको स्पष्ट पार्दै प्रक्रियागत रूपमा सबै पक्ष पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “संवैधानिक परिषद्मा तीनवटै अंग र विपक्षी पनि छन् । यसरी हेर्दा प्रक्रिया पूरा गरेरै जाऔं । कामलाई ढिलो पनि नगरौं, तर अध्ययनका लागि केही समय निकालौं ।”

पुनले एकै दिनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले आगामी ६ वर्षका लागि गर्ने कामको कार्ययोजनासमेत गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “आज राम्रोसँग अध्ययन गरौं । भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरौं । पास गर्न बहुमत भए पुग्छ, त्यसकारण समस्या हुँदैन । प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पुगेको देखिनुपर्छ ।”

त्यस्तै, पद्मा अर्याल ले छलफल नै नगरी एकै दिन सबै प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्दा समितिमाथि प्रश्न उठ्ने बताइन्।

उनले बैठकअघि आफूले आज उजुरी वितरण मात्र हुने र त्यसपछि अध्ययन तथा छलफल हुने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइमा देखिएको हतारोप्रति असन्तुष्टि जनाइन्।

अर्यालले भनिन्, “यति हतारो गर्नुपर्ने के कारण हो रु उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ ।”

उनले आज उजुरी प्राप्त भएको भन्दै भोलि अध्ययन, पर्सि छलफल र त्यसपछि सुनुवाइ गर्ने प्रस्ताव राखिन्। एकै दिनमा अनुमोदन गरिनु कार्यपालिकाको निर्णयलाई सिरोधार्य गरेको जस्तो देखिने उनको भनाइ थियो।

समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गाल ले पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अत्यधिक हतारमा अघि बढाइएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, “१० बजे उजुरीकर्तासँग छलफल र साढे १ बजे सुनुवाइ राखिएको छ । यो हतारो भयो । हामीलाई उजुरी र कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय चाहिन्छ । बरु भोलि बिहान ७ बजे नै बसौंला ।”

अर्का सदस्य नरबहादुर बिस्ट ले पनि प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यंग्यात्मक रूपमा समितिको नाम नै ‘अनुमोदन समिति’ राख्न सुझाव दिए।

उनले भने, “यो कस्तो हतार हो ? जे पनि गर्न पाइने नयाँ अभ्यास हो कि के हो ? यसको नाम अनुमोदन समिति राखौं ।”