लुम्बिनीका औद्योगिक क्षेत्रमा अतिक्रमण : जग्गा फिर्ता प्रक्रिया किन बन्दैछ जटिल ?

रुपन्देही। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड ले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिए पनि लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ।

मोतीपुर (रुपन्देही), नौबस्ता (बाँके) र लक्ष्मीपुर (दाङ) औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा, अव्यवस्थित बस्ती र भौतिक संरचनाका कारण जग्गा फिर्ता प्रक्रिया पेचिलो बनेको हो।

केन्द्रीय कार्यालयले वैशाख १४ गते परियोजना कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमण हटाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया सहज नहुने देखिएको छ।

सबैभन्दा बढी विवाद मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र मा देखिएको छ। यहाँ करिब पाँच हजार घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ। स्थानीयले पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र विगतका सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका छन्।

स्थानीय तह पनि केन्द्रको निर्देशनप्रति असहमत देखिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बस्ती हटाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्भव नभएको बताउँदै बस्ती जोगाउने अडान लिएको छ। यसले केन्द्र र स्थानीय तहबीच टकरावको अवस्था सिर्जना गरेको छ।

यसैबीच नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र मा भने क्षेत्रफल घटाएर काम अघि बढाइएको छ। स्थानीय बस्ती रहेको भाग छुट्याउँदै करिब २५३ बिघा क्षेत्रमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले केही प्रगति देखाएको छ।

लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा भने नापजाँच सम्पन्न भइसकेको छ र अब पूर्वाधार निर्माणतर्फ अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ, यद्यपि ढिलासुस्ती यहाँ पनि समस्या बनेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र विस्तार र स्थानीय बासिन्दाको बसोबास अधिकारबीच सन्तुलन कायम नगरी समस्या समाधान सम्भव छैन। अतिक्रमण हटाउने कार्य कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र सामाजिक सहमतिबिना कार्यान्वयन कठिन हुने देखिएको छ।

सरकारले विवादरहित क्षेत्रबाट निर्माण सुरु गर्ने रणनीति अपनाएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीयको विश्वास जित्दै चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।