छानबिनको ‘क्लिन चिट’सँगै गृह मन्त्रालयमा सुधन गुरुङको शक्तिशाली कमब्याक

काठमाडौं । गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको डेढ महिनापछि सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्किएका छन्। विवाद, छानबिन र राजनीतिक दबाबबीच पदबाट बाहिरिएका गुरुङको पुनरागमनले सरकारको निर्णय प्रक्रिया, छानबिन समितिको निष्कर्ष र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।

व्यवसायी दीपक भट्टसँगको कथित व्यावसायिक सम्बन्ध, सम्पत्ति विवरणमा देखिएका प्रश्न र सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेको विवादका कारण गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङमाथि सार्वजनिक रूपमा लगाइएका आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले सम्पत्ति विवरणमा देखिएका केही असंगतिलाई व्यक्तिको नियतभन्दा पनि राज्यको कमजोर अभिलेख तथा व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोडेको बताइएको छ।

समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको केही समयमै मन्त्रिपरिषद्ले गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि उनको पुनरागमनको बाटो खुलेको हो। यसले गुरुङमाथि उठेका प्रश्नहरू कानुनी रूपमा टुंगिएको सन्देश सरकारबाट गएको देखिन्छ।

राजनीतिक वृत्तमा भने यो पुनरागमनलाई सामान्य नियुक्तिभन्दा बढी अर्थमा हेरिएको छ। गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका थिए। मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व नल्याइनु र गुरुङनिकट टोलीको प्रभाव कायम रहनुलाई धेरैले उनको पुनरागमनको पूर्वसंकेतका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

गुरुङ पुनः गृहमा फर्किएसँगै सुरक्षा निकायको नेतृत्व, कानून कार्यान्वयन र सरकारको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा उनको भूमिका थप प्रभावशाली बन्ने अनुमान गरिएको छ। उनका समर्थकहरूले आरोपबाट सफाइ पाएपछि गुरुङको राजनीतिक तथा नैतिक हैसियत अझ बलियो बनेको दाबी गरेका छन्।

तर, आलोचकहरूले भने छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिई पुनर्नियुक्ति गरिनु प्रश्नको विषय भएको बताएका छन्। प्रतिवेदनका सबै विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै निष्पक्षताको मूल्यांकन गर्न सकिने उनीहरूको तर्क छ।

गुरुङको पुनरागमनसँगै अब बहस उनको नियुक्तिभन्दा पनि छानबिन प्रक्रियाको विश्वसनीयता, राजनीतिक उत्तरदायित्व र सार्वजनिक पदमा नैतिकताको मापदण्डतर्फ केन्द्रित हुने देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः सम्हालेका गुरुङले आगामी दिनमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नलाई व्यवहारिक काममार्फत कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने विषय नै उनको दोस्रो इनिङको मुख्य परीक्षा बन्नेछ।