डोजरको लहर: राजधानीदेखि गाउँसम्म अतिक्रमणमाथि ‘एक्सन मोड’

काठमाडौं । केही दिनयता देशभर एउटा दृश्य दोहोरिँदै छ—कतै बिहानैदेखि माइकिङ, कतै प्रहरीको घेरा, अनि केहीबेरमै डोजरको गर्जन। राजधानी उपत्यकाबाट सुरु भएको अतिक्रमण हटाउने अभियान अब देशभर फैलिएको छ। सार्वजनिक जग्गा, फुटपाथ, नहर किनार, सडकछेउ—जहाँ–जहाँ अव्यवस्थित संरचना छन्, त्यहाँ राज्य ‘कडा’ बनेर उत्रिएको देखिन्छ।

राजधानीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयसँगै संघीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकता प्रस्ट पारेको थियो—सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र अवैध कब्जा अन्त्य। त्यही सन्देश अहिले जिल्ला–जिल्लामा पुगिरहेको छ। प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘लगत संकलन गरेर खाली गराउने’ निर्देशन आएपछि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायहरू सक्रिय भएका छन्।

केन्द्रको संकेत, जिल्लाको सक्रियता

गृह प्रशासनका अधिकारीहरू भन्छन्—अब अतिक्रमण ‘हेरेर बस्ने’ विषय होइन। निर्देशन स्पष्ट छ: पहिचान गर, सूची बनाऊ, अनि हटाऊ। यही कारणले पछिल्लो समय धेरै जिल्लामा अतिक्रमित क्षेत्रको तथ्यांक संकलन तीव्र बनेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू खुला रूपमा भन्छन्—“माथिबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।”

संघीय सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। डिजिटल अभिलेखदेखि निगरानी प्रणालीसम्मको योजना कागजमै सीमित नराखी अहिले ‘फिल्ड एक्सन’ मा देखिएको छ।

प्रदेश सरकारको आक्रामक भूमिका

मधेश प्रदेशमा त यो अभियान अझै आक्रामक देखिन्छ। प्रदेश सरकारकै निर्देशनमा विभिन्न स्थानीय तहले एकपछि अर्को बस्ती र संरचनामा डोजर चलाएका छन्। फुटपाथदेखि नहर किनारसम्मका संरचना हटाइँदा कतिपय ठाउँमा सयौं घर–टहरा एकैपटक भत्किएका छन्।

पर्साको एक गाउँपालिकामा मात्रै सयौं घरमा डोजर चलाइएको उदाहरणले यो अभियानको तीव्रता देखाउँछ। प्रदेश सरकारको तर्क स्पष्ट छ—गुठी, सडक वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गामा बसोबास स्वीकार्य छैन। तर, यस्ता कदमसँगै ‘वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन’ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै उठिरहेको छ।

स्थानीय तह: नेतृत्व पनि, विवाद पनि

धेरै ठाउँमा भने स्थानीय सरकार नै अग्रपंक्तिमा देखिएको छ। विराटनगर, बुटवल, पोखरा जस्ता सहरमा नगरपालिकाले आफैं डोजर चलाएर फुटपाथ र सार्वजनिक जमिन खाली गराउन थालेका छन्।

विराटनगरमा सार्वजनिक सूचना दिएर संरचना हटाइएको छ भने कतै भने आलोचना पनि बढेको छ—विशेषगरी ‘सूचना बिना’ वा ‘छोटो समय’ दिएर हटाइएको भन्दै। बुटवलमा त दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयले २४ घण्टा पनि नपाएर घर गुमाउनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

यो विरोधले एउटा प्रश्न उठाएको छ—के राज्यले अतिक्रमण हटाउँदा मानवीय पक्षलाई पर्याप्त ध्यान दिएको छ?

परियोजनाहरू पनि मैदानमा

केवल सरकार र स्थानीय तह मात्र होइन, विकास आयोजनाहरू पनि अब आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन सक्रिय भएका छन्। सिंचाइ आयोजना, सडक विस्तार परियोजना, राष्ट्रिय राजमार्ग—सबै ठाउँमा ‘अतिक्रमण हटाउने’ अभियान चलिरहेको छ।

गल्छी–त्रिशुली–स्याप्रुबेंसी सडकजस्ता रणनीतिक परियोजनाले सडक मापदण्डभित्र पर्ने संरचना हटाउन सुरु गरेका छन्। त्यस्तै, सिंचाइ आयोजनाहरूले मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा फिर्ता लिन सूचना जारी गरिरहेका छन्।

एउटै कथा, फरक–फरक रूप

देशभरको तस्वीर हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—अभियान एउटै छ, तर कार्यान्वयन शैली फरक–फरक। कतै प्रदेश सरकार अगाडि छ, कतै स्थानीय तह, कतै आयोजना। तर, सबैको लक्ष्य एउटै—अतिक्रमण हटाउने।

तर यो अभियानले अर्को बहस पनि जन्माएको छ—वास्तविक सुकुम्बासी र ‘हुकुम्बासी’ छुट्याउने कसरी? वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेकाहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउनु कति न्यायोचित?

डोजर मात्र समाधान हो?

सरकारले सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ, जसलाई धेरैले आवश्यक कदम पनि मानिरहेका छन्। तर, डोजरले संरचना भत्काउन सक्छ—समस्या होइन।

यदि व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन नीति सँगसँगै अघि बढेन भने, आज भत्किएका बस्तीहरू भोलि फेरि अर्कै ठाउँमा उभिन सक्छन्। अहिलेको ‘डोजर अभियान’ त्यसैले केवल हटाउने होइन, समाधान खोज्ने अवसर पनि हो।