आधा सिलिन्डर नीतिले उल्टो असर : गोदाम भरिए, बुलेट रोकिए

काठमाडौं  । केही महिनाअघिसम्म बजारमा ग्यास अभावको चर्चा थियो। लाइन, कालोबजारी र अस्थिर आपूर्ति—यी शब्द सामान्यजस्तै भइसकेका थिए। तर अहिले दृश्य उल्टिएको छ। माग घटेपछि ग्यास उद्योगमा सिलिन्डर अभाव होइन, खाली सिलिन्डरकै संकट देखिएको छ। परिणामतः ग्यास बुलेटमै थन्किएको छ।

सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन फागुन २८ गतेदेखि आधा तौल अर्थात् ७ दशमलव १ केजीको सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। उद्देश्य स्पष्ट थियो—उपभोक्तालाई सजिलो र छिटो उपलब्ध गराउने। तर यही निर्णयले उद्योगीलाई अर्को अप्ठेरोमा पारेको छ।

आधा सिलिन्डरको असर

आधा तौलको सिलिन्डर वितरण गर्न थालेपछि बजारमा खाली सिलिन्डरको अभाव देखिएको उद्योगीको भनाइ छ। आधा तौलमा भर्दा एउटै ग्यासलाई बढी सिलिन्डर आवश्यक पर्छ। यसले ढुवानी लागत उस्तै रहँदा खर्च बढेको गुनासो उनीहरूको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार अहिले बजारमा ग्यास खपत करिब ५० प्रतिशतले घटेको छ। “खाली सिलिन्डर नहुँदा रिफिल गर्न नसकिएको ग्यास बुलेटमै राख्नुपरेको छ,” उनले बताए। कम्पनी परिसरमा भण्डारण क्षमता सीमित हुँदा ग्यास आयात गर्ने बुलेट नै रोकिने अवस्था आउन सक्ने उनको चेतावनी छ।

सङ्घका अनुसार हाल कम्पनीहरूमा १२ हजारदेखि १३ हजार मेट्रिक टन ग्यास मौज्दात छ भने करिब साढे तीन सय बुलेटमा ग्यास भरिएको छ। एक बुलेटमा औसत १८ मेट्रिक टन ग्यास अट्छ।

माग किन घट्यो ?

नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा मासिक ४५ हजारदेखि ४८ हजार मेट्रिक टन ग्यासको माग रहन्छ। तर पछिल्लो १५ दिनमा १८ हजार मेट्रिक टन मात्र आयात भएको छ। दैनिक ७५ देखि ८० बुलेट आउने क्रम अहिले घटेको छ।

माग घट्नुका दुई प्रमुख कारण देखिन्छन्—आधा सिलिन्डर नीति र बिजुलीमा खाना पकाउने प्रवृत्ति। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै जाँदा सहरी क्षेत्रमा ग्यासको निर्भरता कम हुन थालेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सडक र आपूर्ति सुधारसँगै विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

लागतको दबाब

उद्योगीहरूका अनुसार एक गाडी पूर्ण तौलको ग्यास ढुवानी गर्दा करिब २० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ। आधा तौल ढुवानी गर्दा पनि लागत उस्तै रहने भएकाले आर्थिक भार बढेको छ। इन्धन मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्चले थप दबाब सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

ग्यास विक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालका अनुसार आधा तौलको सिलिन्डर वितरणले बजारमा असन्तुलन ल्याएको छ। “उपभोक्तासँग ग्यास होल्ड भएको छ, बुलेट भरिएका छन्, यस्तो अवस्थामा पूर्ण तौलको सिलिन्डर वितरणमा फर्किनु उपयुक्त हुन्छ,” उनले बताए।

निगमको अडान

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बजारमा खपत घटेकाले आयात पनि कम भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र आपूर्ति शृङ्खलालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल पूर्ण तौलमा फर्किने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

निगमका अनुसार हाल देशभर करिब एक करोड ४२ लाख ग्यास सिलिन्डर बजारमा छन्। आधा तौलको सिलिन्डरको मूल्य एक हजार पाँच रुपैयाँ र पूर्ण तौलको दुई हजार १० रुपैयाँ कायम छ।

अब के हुन्छ ?

ग्यास अभावको डरले नीति ल्याइयो, तर अहिले चुनौती उल्टो दिशामा देखिएको छ । माग घटेको बजार, थन्किएको मौज्दात र लागतको दबाब। विद्युतीय ऊर्जामा बढ्दो आकर्षणले दीर्घकालीन रूपमा ग्यास उद्योगलाई पुनर्संरचना गर्न बाध्य पार्ने संकेत देखिन्छ।

सरकारको नीति, बजारको व्यवहार र उपभोक्ताको रोजाइ यी तीनको सन्तुलन मिलेन भने बुलेटमै थन्किएको ग्यास केवल उद्योगीको समस्या मात्र होइन, ऊर्जा व्यवस्थापनकै संकेत बन्न सक्छ।