मालवस्तु ढुवानीमा स्थानीय तहले कर लगाउन नपाउने निर्णय

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । अब एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको भू–भाग हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर वा शुल्क लगाउन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले मालवस्तु ओसारपसारमा स्थानीय तहले कर लगाउनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

निर्णयअनुसार कुनै स्थानीय तहले ढुवानीमा कर वा शुल्क लगाइरहेको भए तत्काल खारेज गर्नुपर्नेछ। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत औपचारिक परिपत्र जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित उच्च पदस्थ अधिकारी सहभागी थिए।

यो निर्णयसँगै स्थानीय तहबीच हुने अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार र ढुवानी प्रक्रियामा देखिएको दोहोरो करको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।