मानवअधिकार संरक्षणमा बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा दृढ रहने प्रतिबद्ध गरेको छिन् । जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६१ औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखको रुपमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो। 

उनले वर्तमान विश्वमा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो द्वन्द्व र प्राकृतिक विपद् जस्ता चुनौतीहरू रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारको संरक्षणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “मानवअधिकारको सार्वभौमिकता कायम राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा दृढ प्रतिबद्ध छ। हाम्रो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा यात्रा नै मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयासको प्रमाण हो।”

उनले थप्दै भनिन्, ‘‘नेपालले नीति, कानुनी र संस्थागत उपायहरू लागू गरेर मानवअधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न कदम उठाएको छ र अब यसलाई संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । एक संस्कृति जसले मानव सम्मान, समानता, राज्यको जिम्मेवारी र आधारभूत आवश्यकतासँगको जीवनस्तर सुनिश्चित गर्दछ।’’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको मानवअधिकार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिका बारेमा जानकारी दिइन्। संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसङ्ख्यक र लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताका अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ। यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाना र सफा वातावरणमा अधिकारको पनि सुरक्षा गरेको उनले बताइन्।

नेपालले २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा सातवटा मुख्य मानवअधिकार सम्मेलन र ११ वटा आइएलओ सम्मेलनहरू समेत छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको आन्तरिक शान्ति प्रक्रिया र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यमा लागू गरिएको राष्ट्रिय शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरू पनि प्रस्तुत गरिन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित केन्द्रित रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस क्रममा नेपालले सत्य र मेलमिलाप आयोग र जबरजस्ती हराइएका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान आयोग पुन:संरचना गरेको जानकारी दिइयो।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न नेपालले निरन्तर योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, “आज नेपाल विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनहरूमा टोप योगदान गर्ने मुलुकको रूपमा नम्बर एक छ। यी मिसनमार्फत नेपाली महिला र पुरुषले शान्ति रक्षा, नागरिक संरक्षण र मानवअधिकार प्रवर्धन गरेका छिन्।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली युवाहरूको जिम्मेवार, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको मागलाई आफ्नो सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताइन्। यसै सन्दर्भमा आगामी ५ मार्च २०२६ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी पनि दिइयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निष्कर्षमा भनिन्, “मानवअधिकार विश्वव्यापी सम्पत्ति हुन् र तिनीहरूको संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो। उच्चस्तरीय यस सत्रले हाम्रो प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र ठोस, समन्वित कदम चाल्ने ऐतिहासिक अवसर हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार छ।”