प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाबाट राप्रपा पछि हट्यो, प्रदेश खारेजको पक्षमा अडिग

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको शासकीय स्वरूप सम्बन्धी आफ्नो पूर्व एजेन्डालाई चुनाव केन्द्रित नयाँ घोषणापत्रमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन।

यसअघि राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको थियो। तर, सो विषयमा पार्टीभित्रै दुई धार देखिएको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रहँदै आएका थिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायतका नेताहरू उक्त व्यवस्थाको विपक्षमा थिए। आन्तरिक मतभेदका बीच अन्तत: घोषणापत्रमा यो विषय समेटिएको छैन।

घोषणापत्रमा भने प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा दोहोर्याइएको छ। राप्रपाले दुई तहको मात्रै सरकार—केन्द्र र स्थानीय तह—हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी देखिएको छ।

राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था पुन:स्थापना हुनुपर्ने मान्यता पनि अघि सारेको छ। त्यस्तै, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र कायम हुनुपर्ने एजेन्डा घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ।