२ हजार रोपनीभन्दा बढी त्रिविको जग्गा अतिक्रमित, फिर्ता प्रक्रिया अझै सुस्त

काठमाडौँ । आफ्नो नाममा रहेको करिब २ हजार रोपनीभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भए पनि अझै फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छैन।

गत असोज २६ गते तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक गरेको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले ठूलो मात्रामा त्रिविको जग्गा विभिन्न संस्थाले हडपेको देखाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको कीर्तिपुरस्थित झन्डै १ हजार ५ सय रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाको मातहतमा पुगेको छ भने ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र संघसंस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन्।

प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा विभिन्न संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको छ।

त्रिवि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले भने, “सरकारले प्रयोग गरिरहेको जमिनलाई अतिक्रमण भन्न मिल्छ? केही जमिन सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ।” तर उनले पनि स्वीकारे कि कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ र अन्य संस्थाद्वारा मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याउन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

विशेषतः कीर्तिपुरस्थित लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको १०८ रोपनी जग्गा तुरुन्त फिर्ता ल्याउन समस्या भएको उपकुलपति अर्यालले बताए। “विद्यालय सञ्चालन भइरहेका कारण तत्काल निर्णय लिन कठिन छ। विद्यालय सकिएपछि मात्र सार्वजनिक निकायमा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,” उनले भने।

प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ कि अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएको जमिन तत्काल फिर्ता ल्याउने, जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

तर, अहिलेसम्म त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुस्त रहँदै आएको छ र नयाँ सरकार आएपछि मात्रै यसमा ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।