अमेरिकी सांसदहरुको प्रतिनिधिमण्डल ग्रिनल्याण्ड भ्रमणमा जाने

नूक । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल यस साता ग्रिनल्याण्डको राजधानी नूक भ्रमणमा जाने भएको छ । नूकस्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।

वाणिज्य दूतावासका अनुसार यो भ्रमण ग्रिनल्याण्ड सरकारको निमन्त्रणामा हुन लागेको हो । तर प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी हुने सबै सांसदको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन । स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिनेटर लिसा मर्कोव्स्की भ्रमणमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मर्कोव्स्की हालै डेनमार्क भ्रमणमा गएकी थिइन् । सो भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनले ग्रिनल्याण्ड आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न तनावबारे छलफल गर्न केन्द्रित थियो । भ्रमणका क्रममा अमेरिकी सांसदहरूले ग्रिनल्याण्डका स्थानीय अधिकारी, संसद् सदस्य तथा व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्ने छन् । 

वाणिज्य दूतावासका अनुसार उक्त भेटघाटको उद्देश्य ग्रिनल्याण्ड सरकार र जनताको दृष्टिकोण बुझ्नु तथा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्नु रहेको छ । यसैबिच, शुक्रबार फ्रान्स र क्यानडाले नूकमा आ(आफ्ना वाणिज्य दूतावास स्थापना गरेका छन् । फ्रान्सले ग्रिनल्याण्डमा वाणिज्य दूतावास खोलेसँगै स्वशासित डेनिस भूभागमा कूटनीतिक कार्यालय स्थापना गर्ने पहिलो युरोपेली संघको सदस्य राष्ट्र बनेको फ्रान्सको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फ्रान्सले जाँ-नोएल पोइरियेलाई नूकका लागि महावाणिज्य दूतको रूपमा नियुक्त गरेको छ । यस कदमले फ्रान्सको वाणिज्यदूत सेवा सञ्जाललाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । क्यानडाको नयाँ वाणिज्यदूतावास उद्घाटन समारोहमा क्यानडाकी विदेश मन्त्री अनिता आनन्द, क्यानडाकी गभर्नर जनरल मेरी साइमन तथा ग्रिनल्याण्डकी विदेश मन्त्री भिभियन मोट्सफेल्ट सहभागी भएका थिए । 

स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार साइमनले भ्रमणका क्रममा ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निल्सनसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु ग्रिनल्याण्ड डेनमार्क अधिराज्य अन्तर्गतको स्वशासित भूभाग हो । यसको रक्षा र विदेश नीतिको जिम्मेवारी भने कोपनहेगनसँग नै रहेको छ । सन् २०२५ मा पुन: राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्याण्ड प्राप्त गर्ने इच्छा पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका छन्, तर युरोपेली मुलुकले उक्त प्रस्तावलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।