भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरण : विशेषको आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । 

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि आयोगले उक्त आदेश बदर गरी उनीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित बुधबार सर्वोच्च पुगेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप(प्रबन्धक नल विक्रम थापालाई विशेष अदालतले क्रमश: पाँच लाख र दुई लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश ुबेरीतकोु रहेको भन्दै आयोगले उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

अध्ययन नै नगरी करोडौँको लगानी आयोगका अनुसार नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० वा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइएको थिएन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनामा समेत नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउने कुनै उल्लेख नरहेको अवस्थामा गैरकानूनी स्वार्थका लागि १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपियाँ ७७ पैसा हानि(नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन नेतृत्वले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन  नै प्राप्त नभई ुप्राप्त भएकोु भनी झुट्टा विवरणका आधारमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ूलगानी हुने तर प्रयोगमा आउन नसक्ने संरचना बनाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको छ,ू आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न हेलिपोर्ट निर्माण भए पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । 

विभिन्न ११ वटा हेलिकप्टर कम्पनीका ४७ जना पाइलटहरूले नलिन्चोकबाट व्यावसायिक उडान गर्दा ुभयानक दुर्घटनाु हुन सक्ने भन्दै लिखित चासो व्यक्त गरेका थिए । 

घना बस्तीको बीचमा रहेको, उच्च भोल्टेजको विद्युत् प्रसारण लाइन नजिकै रहेको र आवश्यक सञ्चार तथा सुरक्षा उपकरणको अभावका कारण यो हेलिपोर्ट व्यावसायिक उडानका लागि अयोग्य रहेको विज्ञहरूको ठहर छ ।

विज्ञहरूको राय र स्थानीयको विरोध पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विज्ञ, हवाई सुरक्षा विज्ञ घनश्याम राज आचार्य र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका टोलीले समेत यो आयोजनालाई ुनागरिकको जनधनको क्षति निम्त्याउनेु कार्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । स्थानीय बासिन्दाले समेत वातावरणीय अध्ययन र सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी निर्माण गरिएको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

राज्यको करोडौँ रकम खर्च भए पनि उक्त हेलिपोर्टबाट हालसम्म नगण्य संख्यामा मात्र यात्रुले सेवा लिएको र त्यो व्यावसायिक रूपमा पूर्णत: असफल देखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश सच्याउन सर्वोच्चमा गुहार मागेको हो ।

यस प्रकरणमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहितका उच्च अधिकारी र परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।