७ अर्ब करछली मुद्दामा वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय

काठमाडौं । जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता पनि बाँकी नरहँदा चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सात अर्बभन्दा बढी करछलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने अस्वाभाविक र विवादास्पद निर्णय गरेकी छिन् । 

राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ करछली गरेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन राय दिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । उक्त कदम यति सुनियोजित छ कि एक सातामै तीन तहको सरकारी वकिल कार्यालयबाट अध्ययन भएर निर्णय भएको छ ।

आर्थिक ऐनको अनुकूल व्याख्या गरी कामचलाउ सरकारकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले राज्यलाई ठुलो नोक्सान हुने गरी हतार–हतार आइतबार निर्णय लिएकी हुन् । यो नजिर कायम रहेमा अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) कम्पनीबाट पनि सरकारले अर्बौँ राजस्व गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार वल्र्डलिंकको करछलीसम्बन्धी फाइलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका एक व्यक्तिको पनि विशेष चासो थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । 

आर्थिक ऐनको दफा १५ को उपदफा २ मा रहेको ‘फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्म छुट’ हुने व्यवस्थाविपरीत सम्पूर्ण बिलकै ५० प्रतिशत रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लिएर कर छली गरिएको हो । सोही विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब एक वर्ष लामो छानबिन गरी मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, कामचलाउ सरकारले कम्पनीको पक्षमा अस्वाभाविक निर्णय लिएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा ‘मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरिएको’ उल्लेख छ । राजस्व अनुसन्धानले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपाल, नेपाल प्रतिनिधि सुनिल यादवसहित सञ्चालकहरू दिलीप अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, लक्ष्मणकुमार यादव, भारतीय नागरिक वैष्णवी नारायण र पोल्यान्डका भोल्कर क्लेनविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारी आफूले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको दाबी गर्छिन् । यसमा आफूले फरक निर्णय गरेको नभई जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय सदर मात्र गरेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनले नै ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्क राख्न पाउनेमा त्यसमा कर नलाग्ने भनेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि सोध्यौँ । प्राधिकरणले उनीहरूले लिएको शुल्क ठिक छ भन्यो । अर्काेतर्फ योे निर्णय मैले गरेको होइन, सदर मात्र गरेकी हुँ ।’ 

पदबाट बिदा हुने वेलामा किन यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘कसैलाई दोषी देखाउन सजिलो छ । तर, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दिनमै यस्ता १५–२० वटा मैले गर्नुपर्छ । वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनका हकमा कम्पनी र बिगोको हिसाबले मात्र चर्चा भएको हो,’ उनले भनिन् । 

यसरी भएको थियो करछली ? 

आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५(२) मा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार मर्मत सेवा शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत मर्मत शुल्कमा मात्र टिएससी छुट हुनेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शतप्रतिशत मर्मत शुल्कमै छुट हुने व्याख्या गरेर कर छली गरेका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयले उपसचिव लोकनाथ सुवेदीको अध्यक्षतामा गठन गरेको समितिले पनि यही तथ्य औँल्याएको थियो । त्यसलाई समेत आधार बनाएर राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको थियो । 

नेपाल टेलिकमलगायत केही कम्पनीले भने ऐनअनुसार मर्मत–सम्भार शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मात्र छुट लिएर बाँकी कर तिर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले एक हजार रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क तोकेको छ भने उसले त्यसको ५० प्रतिशत रकम पाँच सय रुपैयाँमा कर छुट पाउँछन् । तर, राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार वल्र्डलिंकले भने एक हजार रुपैयाँमै टिएससी छुट दाबी गरी कर छली गर्दै आएको थियो । कम्पनीले भने यसका कारण ग्राहकलाई इन्टरनेट सस्तो हुँदै आएको दाबी गरेको छ । 

स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेपछि वल्र्डलिंक तीन अर्बसम्म टिएससी तिर्न तयार भइसकेको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयले उसले एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने सुविधा प्राप्त भएको छ । विगतमा पनि वल्र्डलिंक कर छलीमा मुछिँदै आएको छ । दुई वर्षअघि रोयल्टी विवादमा समेत उसले सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि मात्र तिरेको थियो । 

निर्णय गर्दा प्रमाणको नजरअन्दाज 

राजस्व अनुसन्धान विभागले ०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्मको करोबारको छानबिन गरेको थियो । जसमा दुई अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार आठ सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको विभागको निष्कर्ष थियो । त्यसको जरिवानासमेत गरी सात अर्ब ३६ करोडको बिगोअनुसार राजस्व चुहावटको मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष विभागको थियो । 

दूरसञ्चार नियमावलीमा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड’ शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वल्र्डलिंकलाई ५० एमबिपिएसका लागि मासिक ९५०, ७५ एमबिपिएसको लागि एक हजार ५०, एक सय एमबिपिएसको एक हजार १५० तथा १५० एमबिपिएसको एक हजार दुई सय रुपैयाँ तोकेको थियो । यसको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत शुल्कमा उसलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा छुट थियो । त्यसबाहेक ग्राहकबाट लिने महसुसको १० प्रतिशत टिएचसी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ब्रोडब्यान्डको शतप्रतिशत नै मर्मत–सम्भार शुल्क देखाई उसले चार वर्षसम्म कर छली गरेको हो ।

सरकारको समेत लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले कानुनअनुसार नै दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्दै आएको छ । यो विषय राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि उठाएको छ भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि निर्णय गर्दा स्वीकार गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल टेलिकमसँग तुलना गरी देखिएको आधार आफैँमा विचारणीय छ ।’ तर, यो बलियो प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गरिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।