चुनावभन्दा संसद् पुनःस्थापनामा कांग्रेस-एमालेको कसरत

काठमाडौं । सरकारले तोकेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहे पनि प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले संसद् पुनःस्थापनालाई मुख्य प्राथमिकता दिइरहेका छन् । उनीहरूले एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुगेका छन् भने अर्कातिर पुनःस्थापनाको एजेन्डामा जेन–जी प्रतिनिधिहरूलाई समेत विश्वासमा लिने प्रयास गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भइहाले भाग लिन दुवै दलले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेले निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवार छनोटका लागि प्रक्रिया पनि थालिसकेका छन् ।

एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा तीन जनाको नाम पठाउन जिल्ला कमिटीहरूलाई परिपत्र गरेको छ । शुक्रबारसम्म जिल्लाबाट नाम आइसक्ने र १३ पुससम्म समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गरिसक्ने एमालेले जनाएको छ । कांग्रेसले दुई साताअघि नै समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको छनोट प्रक्रिया थालेको थियो । आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने मिति १३ र १४ पुस तोकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन ६ माघमा हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असोजदेखि नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आवाज उठाउँदै आएका छन् । एमालेले पार्टीबाट निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित १० मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट निवर्तमान प्रमुख सचेतक, सचेतकसहित आठ जनाले पनि पुनःस्थापनाका लागि २३ मंसिरमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सकारात्मक देखिएपछि कांग्रेसका ५७ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षरसहित मंगलबार पूरक निवेदन दायर गरिएको छ । त्यसमा जनमत र जसपाका एक–एक र एक स्वतन्त्र निवर्तमान सांसदको पनि हस्ताक्षर छ । निवर्तमान सांसदहरू रिट लिएर अदालत गए पनि कांग्रेसभित्र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका विषयमा फरक–फरक विचार छन् । कांग्रेसको संस्थागत निर्णय निर्वाचनमा जानेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको बाक्लो भेटघाटपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पुनःस्थापनाको पक्षमा नै सक्रियता बढाइरहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् ।

केही समयअघिसम्म पुनःस्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेका संस्थापन पक्ष र नेता शेखर कोइराला पक्षका निवर्तमान सांसदलाई समेत बोलाएर उनले अदालतमा पेस गर्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

नेता कोइराला आफैंले हस्ताक्षर नगरे पनि उनी पक्षका निवर्तमान सांसदले भने हस्ताक्षर गरेका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।नेताहरूका अनुसार पुनःस्थापनाका विषयमा देउवा–ओलीबीच पटक–पटक भएका संवादमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी देउवा पत्नी आरजु राणाबाहेक कांग्रेसबाट अरू नेतालाई सहभागी गराइएको छैन ।

‘एमाले अध्यक्षसँग शृंखलाबद्ध संवाद गरेपछि नै सभापति देउवाको निर्देशनमा निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर जुटाउनेदेखि रिट हाल्नेसम्मका गतिविधि भएका हुन्,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने ।

कांग्रेसका तर्फबाट पूरक निवेदन दिएपछि पुनःस्थापनाका पक्षमा विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्य देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा सरकार निर्माणमा बहुमत नपुग्ने आशंका अदालतलाई नहोस् भनेर रिटमा बहुमतको हस्ताक्षर देखाइएको एमालेका निवर्तमान मुख्य सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन् । ‘संसद् पुनःस्थापना हुने तर सरकार बनाउनेसम्मको स्थिति नहुने हो कि भन्ने आशंका मेट्न र निकास दिनका लागि बहुमतको हस्ताक्षर गरेका हौं,’ उनले भने ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्नुको अर्को पृष्ठभूमि पनि छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटमाथि १२ कात्तिकमा सुनुवाइ गर्ने क्रममा ‘कुनै दल सर्वोच्च आउनुभएको छ कि छैन ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । यो दलहरूको पनि सरोकार हो/होइन भन्ने उनको जिज्ञासा थियो । त्यसपछि नै एमाले र कांग्रेसका तर्फबाट रिट परेको हो ।

एमालेका अर्का एक नेताका अनुसार ओली र देउवाले पुनःस्थापनापछिको मार्गचित्रसमेत अनौपचारिक तहमा तयार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि ६ महिनाभन्दा बढी त्यसलाई निरन्तरता नदिने, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा सरकार निर्माण गर्ने, सरकारको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यसमा सहमति नभए संविधानको धारा ७६ मा एउटा उपधारा थपेर वर्तमान वा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका योजना छन् ।

एमालेका निवर्तमान मुख्य सचेतक बर्तौलाले पुनःस्थापित संसद् आवश्यक संविधान र कानुनी संशोधनको प्रबन्ध मिलाएर ६ महिनाभन्दा बढी राख्ने चाहना एमालेको नभएको बताए । उनका अनुसार संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था भए त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नसमेत एमाले तयार हुने उनले उल्लेख गरे ।

‘पुनःस्थापना हुने संसद्ले अब डेलिभरी दिन सक्दैन । यसलाई २०८४ सम्मै लैजाने होइन । असंवैधानिक रूपमा बनेको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सच्याएर संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन मात्रै पुनःस्थापना भनिएको हो,’ बर्तौलाले भने, ‘सर्वपक्षीय सहमति जुटे दलकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ । सहमति जुटेन भने एमाले सबै ढोका खोल्न तयार छ । संसद्ले बनाएको वैध सरकारले मात्रै चुनाव गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्थागत धारणा हो ।’

कांग्रेस नेता एनपी साउद वर्तमान संक्रमणको निकास पुनःस्थापनाले भन्दा निर्वाचनले दिन सक्ने बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाले समाधान दिन्छ भन्ने विश्वास छैन । चुनाव नहुने परिस्थिति निर्माण भए पुनःस्थापना एउटा विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जनादेश प्राकृतिक हो । पुनःस्थापना प्राकृतिक होइन, अस्थायी विकल्प हो ।’

जेन–जी काउन्सिलका संयोजक सुधन गुरुङ पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन नै रहेको बताउँछन् । निर्वाचन नहुने स्थितिमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना अन्तिम विकल्प हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलो विकल्प त सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर चुनाव नै लड्ने हो । हुँदै भएन भने अन्तिम विकल्पका रूपमा पुनःस्थापना हामीले सोचेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘पुनःस्थापना पनि संविधानमा संशोधनका लागि मात्रै गर्ने भनिएको हो । कांग्रेस र एमालेले संसद् चलाउने सोचिरहेका छन् । त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

रास्वपा नेता शिशिर खनाल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर संक्रमणले निकास नपाउने बताए । ‘जुन राजनीतिक परिस्थितिबीच जेन–जी आन्दोलन भयो, त्यसले तत्कालीन कांग्रेस र एमालेका नेताहरू सत्ता छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यस आन्दोलनले सत्तालाई मात्रै फालेको होइन, त्यति बेला सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेको वैधता पनि समाप्त भएको हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले वैधता गुमाएको संसद्लाई पुनःस्थापना गरेर जनआन्दोलनको मर्मलाई अवमूल्यन गर्न हुँदैन । अब जाने जनतामाझ हो । त्यो नै उत्तम विकल्प हो ।’

सरकार भने निर्वाचन हुनेमा निश्चिन्त छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालसँग मंगलबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार निर्वाचनकै दिशामा अघि बढेको बताएकी थिइन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै अदालतबाट आउनुभएका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले अदालतको भावना बुझ्नुभएकै छ । त्यसैले निर्वाचनप्रति प्रधानमन्त्री उत्साही हुनुहुन्छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘निर्वाचन हुन सकेन भने मात्रै पुनःस्थापनाको माहोल देखिन सक्छ । तर आजको मितिमा सुरक्षा निकाय र सरकार पूर्ण रूपमा निर्वाचनका लागि तयार छन् ।’

कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे सर्वोच्च अदालतका नजिर, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू मानवअधिकारबाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने र संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘कि त त्यतिबेलै संविधान खारेज गर्न सक्नुपर्थ्यो । यही संविधान राखेर असंवैधानिक बाटोबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियो । संविधानको धारा उद्धृत नगरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘२१ फागुनमा चुनाव भयो भने पनि मत माग्न जाँदा असंवैधानिक सरकारले गराएको चुनाव हो भन्छौं ।’

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १९ रिट परेका छन् । ती रिटको निरन्तर सुनुवाइ भएको छैन । यसअघि दर्ता रिटको पेसी १८ पुसका लागि तोकिएको छ । त्यसपछि सबै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइको चरणमा लैजान सकिने एक न्यायाधीशले बताए ।

न्यायालयले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा २१ फागुनको निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमलाई नरोकेकाले एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । एमालेका तत्कालीन मुख्य सचेतक बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पार्टीको पहिलो प्राथमिकता रहे पनि निर्वाचनका लागि समेत तयारी भइरहेको बताउँछन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको रिट परेपछि अदालतले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनअगाडि नै निर्णय दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘संवैधानिक परीक्षणको प्रश्न उठिसक्यो । तत्कालीन संसद्को बहुमत सदस्यले पुनःस्थापनाको मागदाबी गरिसकेपछि अदालतले पछि धकेलेर थप जटिलतातर्फ लैजान हुन्न । शीघ्र फैसला गर्नु सम्माननीय अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकलाई लोकतान्त्रिक पथमा ल्याउने बल अब अदालतको कोर्टमा छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।