स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न एमाले सांसदको माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको पद खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसद बिसीले उक्त आग्रह गरेकी हुन्।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा, कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

सांसद बिसीले स्वकीय सचिवको पद खारेजको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई र कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई दोष देखाउने गरेको बताइन्। एकअर्कालाई देखाउन छाडेर सांसदका स्वकीय सचिवको पद यथावत् राख्ने निर्णय गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, “विकसित देशको जस्तो नभए पनि हाम्रो देशले धान्ने र धान्दै आएको व्यवस्था हो। सांसदले पाएको एउटा स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेर के उपलब्धि भयो ? एकले अर्कोलाई देखाउने होइन। हाम्रो आवश्यकताअनुसार पुन: निर्णय गरेर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्छ।”

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान अन्तरिम सरकारले संघीय संसद् तथा सातै प्रदेश सभाका सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो। खर्च कटौतीको नाममा गरिएको उक्त निर्णयप्रति सांसदहरू सुरुदेखि नै असन्तुष्ट देखिँदै आएका छन्।

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभामा ५९ र प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन्। दुवै सभाका गरी ३३४ संघीय सांसद छन्। त्यसैगरी सातै प्रदेश सभामा गरी ५५० सांसद रहेका छन्।

यसरी संघ र प्रदेश गरी कुल ८८४ सांसद छन्।