Khabar Dabali २२ चैत्र २०८२ आईतवार | 5th April, 2026 Sun

स्विट्जरल्यान्डमा महिला–पुरुष सबैका लागि राष्ट्रिय सेवा प्रस्ताव

खबरडबली संवाददाता

जेनेभा । पुरुषजस्तै महिलाहरूले पनि सेना, नागरिक सुरक्षा टोली वा अन्य स्वरूपमा अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने ऐतिहासिक विषयमा स्विस नागरिकहरू मतदान गर्दैछन् । आइतबार सम्पन्न हुने यो जनमत सङ्ग्रहले देशको भविष्यमा राष्ट्रिय कर्तव्य र लैङ्गिक भूमिकाबारे व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘नागरिक सेवा पहल’ का समर्थकहरूले वातावरणीय संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र वृद्धवृद्धाको हेरचाहजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति बढाएर सामाजिक एकता र राष्ट्रिय स्थायित्व मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सबै युवालाई राष्ट्रिय सेवामा सहभागी गराउँदा स्विट्जरल्यान्ड सम्भावित सङ्कटको समयमा अझै बलियो र सक्षम बन्नेछ ।

तर संसद्ले लागत र आर्थिक प्रभावका कारण यो प्रस्तावको कडा विरोध गरेको छ । सांसदहरूका अनुसार अनिवार्य सेवामा महिलासहित दशौँ हजार युवालाई कार्यबलबाट बाहिर निकाल्दा देशको श्रमिक बजारमा ठूलो दबाब पर्नेछ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणले कडा प्रतिस्पर्धाको सङ्केत देखाएको भए पनि पछिल्ला सर्वेक्षणले यो पहल असफल हुने सम्भावना बढी देखाएका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्धको सम्भावित फैलावट, साइबर आक्रमण, ऊर्जाको अभाव र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता जोखिम बढिरहेका बेला यो मतदानले युरोपेली जनताले अनिवार्य राष्ट्रिय कर्तव्यलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिनेछ । पहलका अभियानकर्ताहरूले ‘देश खतरा र चुनौतीहरूको घेरामा छ भने व्यक्तिगतवाद र सामाजिक तनाव बढ्दो छ’ भन्दै सबै युवामाथि राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क पेश गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार ‘सङ्कटको बेला सबै नागरिकले जिम्मेवारी बोक्ने बलियो स्विट्जरल्यान्ड’ निर्माण गर्न यो प्रस्ताव अपरिहार्य छ ।

तर स्विस सरकारले सेना तथा नागरिक सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको र आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ती गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । महिलाका लागि अनिवार्य सेवा ‘लैङ्गिक समानताको दिशामा एक कदम’ जस्तो देखिए पनि सरकारका अनुसार यसले महिलामाथि थप बोझ पर्न सक्छ, किनकि उनीहरूले परिवार हेरचाह तथा पालनपोषणजस्ता बेतलबी कामको ठूलो हिस्सा पहिले नै व्यहोर्दै आएका छन् ।

“कार्यस्थल र समाजमा समानता पूर्ण रूपमा स्थापित नभइसकेकाले महिलालाई अनिवार्य सेवा गर्न बाध्य पार्दा लैङ्गिक समानतामा वास्तविक प्रगति नदेखिन सक्छ”, सरकारको भनाइ छ ।

हाल स्विस युवाहरूले सैन्य सेवा वा नागरिक सुरक्षामा सहभागिता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति जनाउनेहरूले वैकल्पिक सेवामा सहभागिता जनाउन सक्छन्, तर सेवा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेहरूले छुट शुल्क तिर्नुपर्छ । हाल महिलाहरू स्वेच्छिक रूपमा सेवा गर्न सक्छन्, तर प्रस्ताव पारित भएमा सबै महिलालाई समेत अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक वर्ष करिब ३५ हजार पुरुष अनिवार्य सेवामा सहभागी हुन्छन्, जसको लागत सरकारी कोष तथा बीमासहित करिब एक अर्ब स्विस फ्रान्क (झन्डै एक अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर बराबर) पर्छ । नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा जनशक्ति तथा खर्च दुवै लगभग दोब्बर हुने सरकारको आकलन छ ।

यस पहलले संसद्लाई स्विट्जरल्यान्डमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूलाई पनि सार्वजनिक सेवामा संलग्न गराउने विकल्प उपलब्ध गराउनेछ, जसले राष्ट्रिय सेवाको परिभाषा अझै व्यापक बन्ने सङ्केत दिन्छ । रासस

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Salt
Vianet Nepal Internet
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

Salt Trending