Khabar Dabali २ फाल्गुन २०८२ शनिबार | 14th February, 2026 Sat
Investment bank

एपस्टिन फाइल सार्वजनिक गर्न ट्रम्पद्वारा विधेयकमा हस्ताक्षर

खबरडबली संवाददाता

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार विवादास्पद तर बहुप्रतिक्षित ‘एपस्टिन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गर्दै दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित सरकारी रेकर्ड सार्वजनिक गर्न कानूनी मार्ग प्रशस्त गरेका छन् ।

यो कदमले लामो समयदेखि आलोचना झेलिरहेको वासिङ्टनको शक्तिकेन्द्रमा नयाँ हलचल ल्याएको छ र राष्ट्रपति स्वयं उक्त बहसलाई पारदर्शितातर्फ मोड्न इच्छुक छन् कि संवेदनशील विवरण लुकाउन खोज्दै छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

महिनौँसम्म चलेको विरोधमत उल्ट्याउँदै र मङ्गलबार दुर्लभ देखिने द्विदलीय सहमतिसहित विधेयक कंग्रेसबाट पारित भएपछि ट्रम्पले आकस्मिक निर्णय गर्दै यसमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दिवङ्गत एपस्टिनका पुराना परिचित पनि मानिनुहुने राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार राति आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्ममार्फत कुनै ‘राजनीतिक नाटक’ मा नअड्किने भन्दै विधेयक अनुमोदनको घोषणा गरे ।

तर हस्ताक्षर भएर कानून बने पनि संवेदनशील विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा जानाजानी ढिलाइ, अत्यधिक सम्पादन (रेडक्सन) वा लामो सङ्घीय अनुसन्धानको आड लिइने सम्भावना रहने प्रशासनभित्रका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

शीर्ष डेमोक्रेट चक शुमरले सिनेटमा चेतावनी दिँदै भने, “राष्ट्रपतिले अब यो कानूनलाई विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ट्रम्पबाट कुनै पनि प्रकारको छलकपट स्वीकार्य हुनेछैन । उहाँले केही कागजात मात्र सार्वजनिक गर्दै अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू लुकाउने बहाना बनाउनु हुँदैन ।”

अत्यन्तै धनी फाइनान्सर, वर्षौंदेखि उच्च वर्गका व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् र सेलिब्रेटीहरूसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण जेफ्री एपस्टिन कुख्यात थिए । उनीमाथि नाबालिग बालिकाहरूलाई यौन शोषणका लागि तस्करी गरेको आरोप थियो । विगत केही वर्षदेखि ट्रम्प र उनका निकट सहयोगीहरूले एपस्टिनसँग जोडिएका प्रभावशाली डेमोक्रेटहरू सुरक्षित रहे भन्ने कथनलाई अगाडि सार्दै केसलाई राजनीतिक रङ दिएका थिए ।

तर आलोचकहरूका अनुसार राष्ट्रपति स्वयं एपस्टिनका पुराना सङ्गतिहरू मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उनलाई उक्त अपराधीका गोप्य कडीहरूबारे कत्तिको जानकारी थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । यो मुद्दाले ट्रम्प समर्थकहरूभन्दा पर गएर अमेरिकी न्याय प्रणालीप्रति जनताको भरोसा खस्काएको छ र धेरै नागरिकहरूले ‘यस कथाका महत्त्वपूर्ण भागहरू अझै लुकाइएका छन्’ भन्ने गहिरो शङ्का व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सन् २०१९ मा एपस्टिन पक्राउ परेपछि उनको सामाजिक सञ्जाल, वित्तीय स्रोत र सहयोगीहरूको विस्तृत छानबिनको माग चुलिएको थियो । त्यसपछि न्युयोर्कको जेलमा आत्महत्याको रूपमा दर्ता गरिएको मृत्यु भने ढाकछोप र षड्यन्त्रका अनेकथरी सिद्धान्तहरू झनै गहिरिएका थिए ।

यसैबीच, कंग्रेसले पारित गरेको ट्रान्सपरेन्सी एक्टको मत सर्वपक्षीय भावनाले भरिएको थियो । प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदा पीडितका प्रतिनिधिहरूले ग्यालरी भरिदै विधेयक पारित भएपछि अँगालो र जयजयकारसहित भावनात्मक वातावरण सिर्जना भएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोनसन र उनका सहयोगीहरूले खुलासा रोक्न गरेको प्रयासलाई कडा झट्का थियो । पत्रकारहरूले जोनसनलाई ट्रम्पलाई भिटो गर्न दबाब दिने हो कि भनेर सोध्दा उनले ‘समय आएपछि हेर्ने’ मात्र उत्तर दिएका थिए।

कानून अनुसार, न्याय मन्त्रालयले एक महिनाभित्र एपस्टिनसम्बन्धी अवर्गीकृत दस्तावेजहरू — प्रतिलिपि, उडान लग, सञ्चार र अन्य फाइलहरू — अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यी फाइलहरूले विगतका धेरै अज्ञात नाम र सम्बन्ध उजागर गर्न सक्ने आशङ्का छ । व्यक्तिगत गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता सङ्कीर्ण कारण बाहेक जानकारी रोक्न सकिने छैन ।

तर के प्रशासनले यो कानूनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ला रु वा सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेकाले सामग्री सार्वजनिक गर्न नसकिने भनेर फाइलहरू फेरि लुकाइनेछन् ? भन्नेबारे विश्लेषकहरू शङ्कित छन् । गत हप्तामात्रै ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूको सम्भावित संलग्नताबारे नयाँ अनुसन्धान आदेश दिएको हुँदा प्रक्रिया अल्झिन सक्ने ठानिएको छ ।

केन्टुकीका रिपब्लिकन थोमस म्यासीले भने, “यी नयाँ अनुसन्धानहरू अन्तिम क्षणमा एपस्टिन फाइल सार्वजनिक हुने काम रोक्न प्रयोग गरिने ‘धुवाँको पर्दा’ हुन सक्छन् ।” न्याय मन्त्रालय र एफबिआईले यसअघि फाइलहरूको समीक्षा गर्दा थप कारबाही आवश्यक नदेखिएको बताएका थिए ।

यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले पत्रकारहरूसँग भने, “हामीसँग नयाँ सूचनाहरू आएका छन् । यदि कोही पीडित हुनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई अगाडि आउन प्रोत्साहित गर्दछौँ र हामी कानूनअनुसार अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।” 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE