दोलखामा धमाधम बजेट कटौती: पूर्वाधारसहित चार कार्यालयको ३५ करोड भन्दा बढी बजेट काटियो

चरीकोट। बागमती प्रदेश सरकारले दोलखाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ठुलो रकम कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लाका चार महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा ३५ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती गरेको हो ।

बजेट कटौतीले जिल्लाको समग्र विकास प्रक्रिया र स्थानिय जनजीवनमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले एकैपटक धेरै बजेट कटौती गरेपछि पूर्वाधार, खानेपानी, जलस्रोत व्यवस्थापन तथा सिँचाइ विस्तार जस्ता स्थानीयको जीवनसँग प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने कामहरू प्रभावित हुने देखिएको हो । 

प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठुलो कटौती पूर्वाधार विकास कार्यालय दोलखाको बजेटमा गरेको छ । सुरुमा १ अर्ब ४८ करोड ७४ लाख विनियोजन भए पनि २८ करोड ८३ लाख रुपियाँ एकैपटक कटौती भएपछि कार्यालयले अब १ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपियाँका योजनामात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय दोलखाका प्रमुख हरि ओझाले बताए। उनका अनुसार १० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत, ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिका परियोजनामा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

यी योजनाहरू जिल्लाका सडक मर्मत, पक्की सडक विस्तार, पुल निर्माण, कालोपत्रे, नाली निर्माण तथा साना पूर्वाधार सुधारका आधारभूत आवश्यकता हुन् । वर्षायाममा बारम्बार क्षति हुने पहाडी सडकमा नियमित मर्मत नहुँदा यातायात, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा पहुँच र बजार आवतजावत सबैमा समस्या बढ्ने कालिन्चोक गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष दीपक खुलालले बताए। 

गत वर्ष विकास बजेट खर्च र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको कार्यालयलाई यस वर्ष दोब्बरभन्दा बढी बजेट पाएको थियो । 

यस्तै प्रदेश सरकारको अर्को विकासे कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय दोलखाको बजेटमा १ करोड ८२ लाख रुपियाँ कटौती गरिएको छ । जसले दोलखामा बर्सेनि दोहोरिने भूस्खलन, माटो कटान, पहिरो र नदी कटान निन्त्रणमा बाधा पुग्ने भएको छ।

ज्लाधार कार्यालयका माटो संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, भूस्खलन न्यूनीकरण तथा हरित पूर्वाधार निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू जोखिम न्युनीकरणका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट कटौती हुनु स्थानीयवासीका लागि चिन्तापूर्ण विषय बनेको तामाकोसी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष नारायण खड्काले बताए। यस्ता योजनाको बजेटमा कटौती र ढिलाइ हुँदा जनधन क्षति बढ्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष खड्काले बताए।

खानेपानी तथा सरसफाइ सब–डिभिजन कार्यालय दोलखाको बजेटमा पनि २ करोड १० लाख रुपियाँ कटौती गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ सब डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए। कतिपय नयाँ खानेपानी आयोजनाको सबै बजेट कटौती भएको उनले बताए। बजेट कटौतीका कारण कतिपय निर्माणाधीन योजना अलपत्र पर्ने देखिएको प्रमुख यादवले बताए। 

जिल्लाका विभिन्न गाउँ–टोलमा अहिले पनि खानेपानी आपूर्ति नियमित छैन र कतिपय आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको बजेटबाट ३ करोड ३० लाख ४९ हजार रुपियाँ कटौती गरेको छ । 

बजेट कटौतीले सिँचाइ विस्तार तथा पानी स्रोत संरक्षणका काममा पनि चुनौती थपिएको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा ३५ करोड ५९ लाख विनियोजन भएपनि कटौतीपछि अन्तिम बजेट ३२ करोड २८ लाखमा झरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सुख्खा मौसुममा सिँचाइ अभावकै कारण कृषि उत्पादन कमजोर हुने दोलखामा यस वर्ष किसानले आशा गरेको सिँचाइ विस्तार योजना अनिश्चित बनेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । यसले उत्पादन र आम्दानी दुबैमा गिरावट ल्याउने खतरा देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले एकैपटक चारै कार्यालयको बजेट घटाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। जिल्लामा विकास निर्माण पहिले नै सुस्त हुने, त्यसमाथि कटौती हुँदा निर्माणाधीन काम रोक्किनु, ठेकेदारहरू रोकिनु र सार्वजनिक सेवा ढिलाइ हुने जस्ता समस्या जनप्रतिनिधि प्रचण्डदीप कार्कीले बताए।

दोलखाजस्ता जिल्लाहरूलाई प्राथमिकतामा नराखिएको र विकास यात्रामै अवरोध हुने निर्णय भएको उनको आरोप छ । 

धमाधम बजेट कटौती भएपछि जिल्लका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ,नागरिक समाज लगायत स्थानीयहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भएको छ। दोलखा पहाडी जिल्ला भएको, भौगोलिक रूपमा कठिन र सडक, सिचाई तथा खानेपानी जस्ता सेवाहरूमा ठुलो परिणाममा बजेट कटौतीले दिर्घकालिन नतिजा निम्त्याउने विशेषज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।