दरबारमार्गदेखि गोकर्णसम्मः सरकारी सम्पत्ति ‘लिजको फन्दा’ र सिआईबीको आक्रामक मोड

काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा अनियमित रूपमा लिजमा दिइएको आरोपमा पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) फेरि एकपटक राज्यको सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी पुराना फाइलतिर फर्किएको छ।
तर, यो केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारी मात्र होइन ।  राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक स्वार्थले दशकाैदेखि गाँजिएको एउटा संरचनात्मक रोगको पुनरावृत्ति हो। 

नेपाल ट्रष्ट विवादः  सुरुवातदेखि सन्देहसम्म

नेपाल ट्रष्ट  सन् २००७ सालपछि तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहेका जग्गा र सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको संस्था हो। राजसंस्थाको अन्त्यपछि ती सम्पत्तिहरू राज्यको स्वामित्वमा आए र नेपाल ट्रष्ट ऐन २०६३ अनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्न ट्रष्ट गठन गरियो। यसको प्रमुख उद्देश्य थियो — राजाको नाममा रहेका जग्गा, भवन, दरबार र सम्पत्तिहरूलाई सुरक्षित राख्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय उपयोगका लागि सदुपयोग गर्ने।

तर समयसँगै “संरक्षण” भन्ने शब्द “लिजमा वितरण” मा रूपान्तरण हुँदै गयो। विभिन्न सरकारका शक्तिशाली व्यक्तिहरूले ट्रष्ट अन्तर्गतका जग्गा दरबारहरू निजी होटल, रिसोर्ट र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने निर्णयमा हात हालेको आरोप निरन्तर आइरह्यो।

दरबारमार्गको प्रकरण पनि त्यही श्रृंखलाको अर्को कडी हो, जसमा ट्रष्टको जग्गा कम मूल्यमा र नियमविपरीत रूपमा लिजमा दिएको आरोप छ। 

कार्कीको पक्राउः निष्क्रिय फाइलमा नयाँ जीवन

शनिबार सिआईबीले पूर्वसहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गर्‍यो।  कार्की ट्रष्टसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा उच्च तहको “स्वीकृति हस्ताक्षरकर्ता” थिए। ब्युरोले उनलाई पक्राउ गरेपछि अब अन्य निर्णयकर्ताहरू  पूर्व ट्रस्टी सदस्य, कर्मचारी, र सम्भावित लिज लाभार्थी  सबैलाई सोधपुछको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।

सिआईबी प्रमुख एआईजी डा मनोजकुमार केसी भन्छन्, “हामीले पुराना उजुरी र तामेलीमा राखिएका सबै फाइल फेरि खोल्दैछौं। प्रमाण पुग्यो भने आजै पनि अर्को गिरफ्तारी हुन सक्छ।”  केसीका अनुसार सिआईबी केवल दरबारमार्ग केसमा होइन, गोकर्ण भिलेज रिसोर्ट सञ्चालनका क्रममा भएका अनियमित सम्झौताहरू समेत गहिरो अध्ययनमा छ।

गोकर्ण रिसोर्टः विलासी व्यवसाय र विवादको संगम

गोकर्ण वन क्षेत्र नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा पर्छ। यो क्षेत्र एक समय राजकीय शिकारस्थल थियो।  २०५८ पछि यो क्षेत्र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट नामले निजी कम्पनीलाई दीर्घकालीन लिजमा दिइयो। तर त्यसबेला भएको सम्झौतामा नियम उल्लङ्घन, कम भाडा दर, र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना अनुमति जस्ता आरोप पटक–पटक उठाइए।

यही कारण अहिले सिआईबीले गोकर्ण प्रकरणलाई पनि “दरबारमार्गपछि दोस्रो प्राथमिकता” का रूपमा लिएको छ। एक अधिकारीका शब्दमा, “गोकर्ण केसले केवल आर्थिक होइन, नीति निर्माण तहसम्मको भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ।”

राजनीतिक संरक्षणको छायाँ

नेपाल ट्रष्टका विवादहरू सधैं राजनीतिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका रहे।  एकातिर सरकारहरूले राजनीतिक निकट व्यवसायीहरूलाई फाइदा दिने उद्देश्यले लिज निर्णय गरेका छन्, अर्कोतिर ती लिज सम्झौताहरू नयाँ सरकारले बदर गर्ने, पुनः वितरण गर्ने वा समीक्षा गर्ने हतारोमा रहने गरेका छन्।

यसले ट्रस्टको सम्पत्ति संरक्षणभन्दा बढी, त्यसको राजनीतिक प्रयोग बढाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका हस्ताक्षर यी फाइलहरूमा भेटिन्छन् — तर आजसम्म कसैमाथि ठोस कानुनी निर्णय भएको छैन।

सिआईबीको नयाँ रणनीतिः निष्क्रिय फाइलको पुनरुत्थान

सिआईबी अहिले नयाँ ढङ्गले अघि बढिरहेको देखिन्छ।  एआईजी केसीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्,   “पहिला के कारणले अनुसन्धान रोकियो, त्यो हामी पत्ता लगाउँदैछौं। अब कुनै पनि केस तामेलीमा बस्दैन।”

सिआईबीले हालसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, कर्मचारी सञ्चय कोषको जग्गा विवाद, र ठगीका ठूला मुद्दाहरू पुनः सक्रिय तुल्याएको छ।  यसले सन्देश दिएको छ — “अघिल्ला फाइलहरूलाई बिर्सिएको मान्नु गल्ती हुनेछ।”

संरचनागत कमजोरी र सुधारको आवश्यकता

नेपाल ट्रष्ट ऐनमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान कमजोर छन्। ट्रष्टका ट्रस्टी सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले नीति निर्णयमा हितसंघर्ष हुने सम्भावना उच्च रहन्छ । त्यसमा नियमित अडिट र संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रावधान पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यदि अबको सिआईबी अनुसन्धानले प्रमाणसहित जिम्मेवार व्यक्ति कानुनी दायरामा ल्याउन सक्यो भने,  यो केवल एउटा मुद्दाको समाधान होइन । राज्यका सम्पत्ति लिजको नाममा निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको सुरुवात हुनेछ।

न्यायको दिशातर्फको सानो कदम

दरबारमार्गदेखि गोकर्णसम्म फैलिएको यो विवादले एउटा गहिरो प्रश्न उठाएको छ — “राज्यका नाममा भएका सम्पत्तिहरू वास्तवमै जनताको स्वामित्वमा छन् कि केही शक्तिशाली हातहरूको नियन्त्रणमा ?”

पूर्वसहसचिव कार्कीको गिरफ्तारीले त्यस प्रश्नको उत्तर त तुरुन्त दिन सक्दैन, तर यो न्यायतर्फको सानो तर महत्त्वपूर्ण कदम अवश्य हो।  सिआईबीको हालको सक्रियता यसपटक यदि राजनीतिक दबाबले नरोकेको खण्डमा,  नेपाल ट्रष्टजस्ता संस्थाहरूलाई फेरि राज्यको सम्पत्ति व्यवस्थापनका विश्वसनीय संरचना बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।