नेपाल ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा पूर्वसहसचिव पक्राउ, ‘माथि’सम्मै जाने सीआईबीको योजना

काठमाडौं ।  नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णयमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान थालेको छ । लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्की पक्राउ परेका छन् भने अनुसन्धानमाथिसम्म पुर्‍याउने प्रहरीको योजना छ । 

ट्रस्टको सञ्चालक समिति बैठकले दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने योजनालाई २८ साउन २०७१ मा पहिलो पटक स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । त्यसको करिब २ वर्षपछि जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

त्यसबेला ६ कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । ‘तर, त्यो बोलपत्रको मापदण्डसमेत थामसेर्कुलाईमात्र उपयुक्त हुने गरी तयार गरेको देखिन्छ,’ सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘पछि योजनाअनुसार थामसेर्कुले राखेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।’

सहसचिवस्तरीय निर्णयबाट थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने निर्णय भए पनि ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षको समेत मिलेमतोमा सस्तोमा सम्झौता गरिएको अनुसन्धानकर्मीहरूको दाबी छ । ट्रस्टको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमा गृहमन्त्री हुने व्यवस्था थियो । १४ असार २०७३ मा बोलपत्रको सूचना जारी हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री थिए । 

यस्तै, ५ वैशाख २०७४ मा थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत र त्यही वर्ष १४ जेठमा सम्झौता हुँदा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए । 

‘दरबारमार्गको जग्गा सस्तोमा लिजमा दिने विषयमा उच्च तहको पनि संलग्नता हुन सक्ने देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको निकाय भएकाले माथिल्लो तहको जानकारीबिना त्यो सम्भव थिएन ।’

दरबारमार्गको जग्गा लिज प्रकरणमा पहिले पनि नेपाल प्रहरीदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्ममा उजुरी परेको थियो । प्रहरीबाट उजुरीमाथि कारबाही अघि बढाइएको थिएन भने अख्तियारले समेत २०७६ सालमै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने छानबिन गर्न भनेको थियो ।

अधिकृतहरूका अनुसार, नारायणहिटी दरबार अगाडिको एक रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा लिन थामसेर्कुले सुरुमा ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव बुझाएको थियो । तर, २४ फागुन २०७३ मा अर्को पत्र लेख्दै त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नगरेको उल्लेख गरेको थियो । 

‘अरू प्रतिस्पर्धीले गरेको प्रस्तावको अंक थाहा पाएर हुन सक्छ, फेरि निकै कम रकम उल्लेख गरेर प्रस्ताव गरेको देखिन्छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘त्यो प्रस्ताव सरकारलाई हानि पुग्ने गरी चुपचाप स्वीकार गरेको पाइएको छ ।’ त्यसबेला प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएको दोस्रो नम्बरको साखः स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिले ६२ करोड २४ लाख ५८ हजार र अद्रिसिय–लियोनज जेभीले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए ।

सुरुमा ‘प्रस्ताव गरेअनुसार रकम दिन नसक्ने’ भन्दै आएको पत्रलाई अगाडि बढाउन भन्दै तत्कालीन सचिव अर्जुन कार्कीले सहसचिव कार्कीका नाममा तोक लगाइदिएको पाइएको अधिकृतहरू बताउँछन् । पछि सहसचिव कार्कीले ५ वैशाख २०७४ मा उनीहरूको प्रस्तावअनुसार १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाल ट्रस्टको संरक्षक र गृहमन्त्री निधि अध्यक्ष थिए ।

सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीका अनुसार मिलेमतोका प्रशस्त प्रमाणहरू भेटिएका छन् । ‘सम्झौतामा समेत केरमेट गरिएको भेटिएको छ, अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधारहरू देखिएपछि एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएर जाँच सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ठगी, आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउँछौं ।’

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ट्रस्टको जग्गा प्रकरणमा विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूले गैरकानुनी लाभ लिएर ठगी गरेको देखिएको छ । ‘नेपाल ट्रस्टमार्फत राज्यलाई नै ठूलो हानि–नोक्सानी पुर्‍याई विभिन्न पदमा रहेका व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति, सहयोगी तथा मतियारसमेतले लाभ लिएको देखिएको छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्कालीन सहसचिव पक्राउ परेका हुन्,’ उनी भन्छन् ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाल सरकारका नाममा आएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न ६ मंसिर २०६४ मा नेपाल ट्रस्ट स्थापना गरिएको थियो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ मा ट्रस्टले चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोगचलन गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल ट्रस्टका नाममा गएको सम्पत्तिमध्ये अधिकांश यति होल्डिङ्स र त्यससँग सम्बन्धित कम्पनीले भाडामा पाएका छन् । त्यसमध्ये गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा प्रयोग गर्न यति होल्डिङ्सलाई समय थप्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल विवादमा परेका थिए । त्यसबेला रक्षामन्त्री ट्रस्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजदरबारले २१ साउन २०५२ मा एलएम सुभिर ब्रदर्ससँग रिसोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि ३० वर्षे लिज सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला उसले ५० लाख अमेरिकी डलर बुझाउने सम्झौता भएको थियो । २५ मंसिर २०७१ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका बेला ट्रस्ट सञ्चालक समितिले एलएम सुभिर ब्रदर्समा रहेको सेयर यति होल्डिङ्सलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

पूर्वसम्झौताका आधारमा गोकर्णमा रहेको ३ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गामध्ये २ हजार ७ सय ९२ रोपनी यति होल्डिङ्स प्रालिले प्रयोग गर्दै आएको थियो । सम्झौताको अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै २३ मंसिर २०७६ मा २५ वर्ष लिज अवधि थप्ने निर्णय भएपछि ओली सरकारको विरोध भएको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।