Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अन्तरिम आदेश पाउन असफल भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध दिएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी मंसिर ९ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश नदिई छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको उल्लेख गर्दै, यो मुद्दामा पनि त्यही अभ्यास दोहोर्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त भएकाले हाल मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिँदैन ।”
नयाँ सरकार गठनसँगै ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका थिए । सो निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: