विद्युत् महसुल विवाद समाधानको दिशामा

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद क्रमशः समाधानको दिशामा पुगेको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीले प्राधिकरणले तय गरेको २८ वटा किस्तामध्ये पहिलो किस्ता शर्तसहित तिर्न तयार भएपछि विवाद समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको हो । 

उद्योगी तथा व्यवसायीले पहिलो किस्ता बुझाएको १५ मिनेटभित्रै काटिएका लाइन जोडन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण समेत तयार भएको छ ।

सोमबारमात्रै चार वटा उद्योगले पहिलो किस्ता जम्मा पारेको १५ मिनेटमा नै प्राधिकरणले बिच्छेद गरिएको लाइन जोडिदिएको थियो । यसबाट पनि क्रमशः सकारात्मक वातावरण बनेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सचिवालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधामध्ये पहिलो किस्ताको रकमलाई किस्ताका रुपमा नलिई धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडिने जानकारी दिनुभयो । पहिलो किस्तालाई किस्ताका रुपमा नमानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार खोज्न पनि सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्यमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रस्तावअनुसार उद्योगीले प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जानेसँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।

सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति समेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् ।

समस्या समाधानका लागि महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीलाई महासङ्घमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो ।

उद्योगीहरुले महासङ्घ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटीका रुपमा प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले करिब दुइ दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।

लामो समयदेखि विवाद समाधानका लागि अनेकन प्रयास भएपनि सार्थक समाधान हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच छलफलका आधारमा मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेर समाधानको उपाय निकालेका हुन् । प्राधिकरणले पनि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराए लाइन जोडिने प्रष्ट पारिसकेकाले विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने स्पष्ट भएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन वापतको झण्डै रु आठ अर्ब बराबरको रकम उद्योगीले तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ ।