७ पूर्वपदाधिकारीको ‘चक्रव्यूह’ मा कांग्रेस

काठमाडौं । पार्टी महाधिवेशन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि गर्ने कि पछाडि भन्ने विवादमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तीन सातादेखि अल्झिएको छ । नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेता पुसमा १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर संस्थापन पक्ष त्यसमा तयार देखिएको छैन । 

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का तत्काल महाधिवेशन गर्नेबारे अनौपचारिक कुराकानीमा सकारात्मक धारणा राख्ने गरे पनि औपचारिक बैठकमा खुलेका छैनन् । यसका पछाडि संस्थापन पक्षका सात पूर्वपदाधिकारी रहेको आरोप इतर पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

पूर्वपदाधिकारीहरू गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, प्रकाशमान सिंह र प्रकाशरण महत महाधिवेशन टार्ने प्रयासमा छन् । श्रेष्ठ उपचारको सिलसिलामा एक सातादेखि भारतमा छन् । अरू ६ पूर्वपदाधिकारी एक ठाउँमै उभिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशनमा जान पार्टीभित्र दबाब बढाइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये महत पार्टीका प्रवक्तासमेत छन् । अरू सबै केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

१५ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनका लागि सात पूर्वपदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनअघि नै गठजोड गरेका थिए । सातमध्ये एकलाई नेतृत्वमा समर्थन गर्न उनीहरूले सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्वमा कायमै रहन कोसिस गरिरहेका बेला देउवाले भने २८ असोजमा उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । देउवा हाल उपचारका लागि सिंगापुरमा छन् ।

कार्यवाहक सभापति खड्का आफैंले पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका छन् । त्यसका लागि देउवा टिमलाई संगठित रूपमा अघि बढाउने चुनौती उनीसामु देखिएको छ । त्यसैले उनी सात पूर्वपदाधिकारीको सहमतिबेगर अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । ‘देउवा टिमलाई संगठित बनाएर त्यसैको बलमा सभापति हुने आकांक्षा भएकाले खड्का पूर्वपदाधिकारीहरूको घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने विषयमा कार्यवाहक सभापति खड्कासँग नोकझोंक भएपछि महामन्त्री थापाले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । सहमति जुट्न नसकेपछि थापा एकतर्फी कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने योजनासाथ शुक्रबार पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए । संस्थापन पक्षका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले त्यसको ‘काउन्टर’ कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । यसले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख गराउन सक्ने भन्दै सहमति जुटाउन शुक्रबार र शनिबार बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

आइतबार पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरेर दिनभर कार्यसम्पादन समिति बैठक राखिएको थियो । दुवै पक्ष टसमस नभएपछि बुधबार बिहान ९ बजे पुनः कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंगलबार बस्ने भनिएको छ ।

कांग्रेसभित्र अहिले पुस्तान्तरणको सहज व्यवस्थापनबाट लोकतान्त्रिक चरित्र कायम हुन सक्छ कि आन्तरिक शक्ति संघर्षको चपेटामा परेर पार्टी नै विभाजित हुने अवस्था आउँछ भन्ने सवाल पनि छ । शक्ति संघर्ष चर्काउने मुख्य कारण २१ फागुनमा हुने निर्वाचन अगाडि पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने, नियमित महाधिवेशनमा नगई विशेष महाधिवेशन बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने नै हो ।

यसअघि मंसिर मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकाको प्रस्ताव गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले १६–१९ पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबार अघि सारेका छन् । मध्यमार्गमा रहेका नेता शेखर कोइराला पनि महामन्त्रीहरूले प्रस्ताव गरेको मितिमा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई सहमत गराउन सक्रिय छन् । उनले सिंगापुरमा रहेका पार्टी सभापति देउवासँग समेत शनिबार परामर्श गरेका थिए ।

पूर्वपदाधिकारी बिमलेन्द्र निधि पार्टी अहिले महाधिवेशनमा नभई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । महामन्त्रीहरूलाई नेतृत्व लिन हतारो भयो भन्दैमा निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गराउनु प्रत्युत्पादक हुने र त्यसमा साथ दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो एक मात्रै सवाल निर्वाचनमा असर नपरोस् भन्ने हो । त्यसका लागि निर्वाचन पछाडि महाधिवेशन गरिनुपर्छ । महाधिवेशन अगाडि नेतृत्व परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने हो भने शेरबहादुरजीले छाडिसक्नुभएको छ । कांग्रेसको अहिलेको मूल एजेन्डा निर्वाचन बन्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

पुसमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका महामन्त्रीबाट प्रस्तुत भए संस्थापन पक्षबाट वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने गरी अर्को कार्यतालिका आउने नेता निधिले बताए । ‘सहमतिबेगरको कार्यतालिका महामन्त्रीको व्यक्तिगत हुन्छ, पार्टीको हुन्न । व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने हामी पनि प्रस्तुत गर्छौं । दुवै प्रस्तावमाथि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरौं, विधिसम्मत जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मानेर जाऔं भन्दासमेत उहाँहरूले मान्नुभएको छैन ।’

इतर पक्षका नेताहरू मंसिर–पुसमा महाधिवेशन हुन नसके वैशाखमा समेत नहुने बताउँछन् । ‘अहिले फागुनको चुनावलाई देखाएर वैशाखमा महाधिवेशन गरौं भनिएको छ । फागुनमा निर्वाचन नभएर वैशाखमा सर्‍यो भने फेरि महाधिवेशन सारेर अर्को मंसिरसम्म पुर्‍याउने खेल हुन्छ,’ नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।

विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय नेताहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् । यसमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको समर्थन छ ।

४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित माग भए तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । विशेष महाधिवेशन माग गरेर २९ असोजमा निवेदन दर्ता भइसकेकाले २८ पुससम्ममा नियमित नभए विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ । ‘त्यस अगाडि नै नियमित महाधिवेशन बोलाइयो भने मात्रै विशेष महाधिवेशनको आवश्यकतालाई निस्तेज बनाउन सकिन्छ, नत्र यो बाध्यात्मक स्थिति हो,’ विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा अगुवाइ गरेका नेता घिमिरे भन्छन् ।

अहिलेकै नीति र नेतृत्व लिएर जाँदा जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउन नसकिने इतर पक्षका नेताहरूको तर्क छ । ‘अहिले नेतृत्व र नीतिमा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने निर्वाचनमा जाँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुन्छन्, उस्तै परे टिकट वितरणमा देउवा नै सक्रिय हुन थाल्छन्,’ एक नेताले भने ।

मंसिरमा नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्था नहुनुमा महामन्त्रीहरू नै जिम्मेवार रहेको भन्दै संस्थापन पक्षले प्रश्न उठाइरहेको छ । क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको मुख्य दायित्व विधानले महामन्त्रीहरूलाई सुम्पेको छ । १४ औं महाधिवेशन भएको चार वर्षमा सदस्यता वितरण र नवीकरण भएकै छैन ।

संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै पदाधिकारी जिम्मेवार रहेकाले अबको एक महाधिवेशनमा उनीहरूले कार्यकारी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सकिन्छ भने मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गरौं । तर नियमित महाधिवेशनका लागि जे–जे तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यो काम पदाधिकारीहरूले गर्न सकेनन् । उनीहरूले काम गर्न नसक्दा नै आज विशेष महाधिवेशन माग उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अहिलेका सबै पदाधिकारीका लागि एक कार्यकाल ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्छ । यसो गर्न सके नेतृत्व तहमा नै आमूल परिवर्तन हुन्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।