चुनावका लागि आयोगले माग्यो सात अर्ब ८१ करोड

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सात अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगबाट बजेट रकम मागसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले चुनावका लागि आयोगबाट बजेट मागको प्रस्ताव आएको र अंकमाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने बताए । ‘आयोगबाट अंक नै तोकेर बजेट निकासाका लागि माग गरिएको पत्र आएको छ । तर, अहिले नै यसलाई अन्तिम अंक मान्न मिल्दैन । थप छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ,’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी आयोगले माग गरेर बजेट घटाएर निकासा गर्ने पक्षमा छन् । ‘आयोगबाट माग भएको रकमको आकार ठुलो देखिन्छ । यसलाई घटाउन बजेट महाशाखाले आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ । प्रस्तावितभन्दा घटेरै बजेट निकासा हुन्छ,’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने । 

आयोग प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बजेटको विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको, तर टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘विगतको तुलनामा बढी बजेट मागेका होइनौँ । फागुनमा हुने निर्वाचनमा मौसम प्रतिकूलताको जोखिम रहेकाले ढुवानी खर्च बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गरेका छौँ । त्यसबाहेक मितव्ययिता अपनाउने नै सोचेका छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । 

विगतका निर्वाचनको दाँजोमा मतपेटिका र कर्मचारी संख्या कम हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसपालि मतपेटिका किन्दैनौँ, कागजपत्र पनि किन्दैनौँ । बढी खर्च हुन सक्ने भनेको ढुवानीमा हो,’ उनले भने । 

चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भई नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगलाई निर्वाचनका लागि अतिरिक्त खर्च चाहिने भएको हो । 

सरकारले चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि पुँजीगत र चालू बजेट रोक्का गरेर एक खर्ब १९ अर्ब स्रोतको जोहो गरिसकेको छ । त्यसैले, निर्वाचनका लागि स्रोत अपुग नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीलाई सकेसम्म मितव्ययी बनाउन राजनीतिक दल, आयोग र सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगले सकेसम्म चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ । न्यूनतम खर्चमा चुनाव गराउने उपाय लगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बढी खर्च हुने जनशक्ति र ढुवानीमा हो । कतिपय सामग्री मौज्दात नै होलान् । मतदान केन्द्रमै मतगणना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेर ढुवानी खर्च बचाउन सकिन्छ । इच्छाशक्ति भयो भने चुनाव खर्चलाई मितव्ययी बनाउन गाह्रो काम छैन ।’

कतिपय खर्च कानुन संशोधन गरेर घटाउन सकिने यादवको भनाइ छ । ‘कतिपय कानुनी व्यवस्थाले पनि मितव्ययिता कायम राख्न चुनौतीपूर्ण छ । कानुन संशोधन गरेर मिलाउन सक्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘राजनीतिक दललाई सहमति गराउन सके मितव्ययी बनाउन सहज हुन्छ । सुरक्षामा बढी खर्च गर्नुभन्दा स्थानीयलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।