बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने २५ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी

काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिँदा पनि साढे पाँच अर्ब बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने २५ उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । यस्ता उद्योग ३१ वटा भए पनि ६ उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका कारण तत्काल कारबाहीबाट जोगिने भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३१ उद्योगको बक्यौता ६ अर्ब छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले १२ असोजमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न २१ कार्यदिन (बिदाबाहेक)को अल्टिमेटम दिएको थियो । प्राधिकरणका बोर्ड अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री नै हुन्छन् । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै र पत्रमार्फत सम्बन्धित सबै उद्योगलाई दिएको उक्त म्याद आइतबार (२ कात्तिकमा) सकिएको छ । अब ती उद्योगीको लाइन काट्ने तयारीमा अघि बढेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।

‘हामीले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको म्याद आइतबार राति १२ बजेसम्म हो । तर, साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार ३१ उद्योगले कत्ति पनि बक्यौता नतिरेको देखिएको छ । कार्यालय समयभित्र नआएकाले उनीहरूले अटेरी नै गरेको हो,’ उनले भने, ‘अब यस्ता उद्योगको लाइन कुनै पनि हालतमा काटिन्छ ।’

देश चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल तिर्ने सर्तमा उद्योगहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरेका थिए । तर, ४९ उद्योगले उक्त प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिरेका थिएनन् । घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै केही उद्योग बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आएकामा ३१ उद्योगले भने अटेर गर्दै आएका हुन् । त्यतिबेलै घिसिङले पटक–पटक ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको आडमा उद्योगीले बक्यौता बुझाउन अटेरी गरेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार ३१ उद्योगको बक्यौता ६ अर्ब ४६ लाख ४२ हजार छ । यीमध्ये विभिन्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका ६ उद्योगको बक्यौता ९७ करोड ९७ लाख छ । उनीहरू तत्काल कारबाहीबाट जोगिएका छन् । त्यसैले, अहिले प्राधिकरण पाँच अर्ब ४८ करोड ४५ लाख बक्यौता नतिरेका ३१ उद्योगमा लाइन काट्ने तयारीमा छ ।

‘उनीहरूले म्याद थपिदिनुपर्‍यो पनि भनेका छैनन् । खासमा सम्पर्कमै आएका छैनन् । सम्पर्कमा नआउनु भनेको अटेरी गर्नु नै हो, बक्यौता तिर्दिन भन्नु नै हो । उनीहरूले पैसा तिर्ने देखिएन,’ सिलवालले भने, ‘अब बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन शतप्रतिशत नै काट्ने नै हो । काट्ने मिति आज हो कि भोलि भन्ने मात्रै हो । कुनै पनि वेला लाइन काटिन्छ ।’

प्राधिकरणले सोमबार एक चरण तालुक मन्त्रालय अर्थात् ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफल गर्दै छ । सम्भवत: त्यो छलफलपछि प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने स्रोतले बतायो ।

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा ग्राहकले महसुल नबुझाए अन्तिम विकल्प लाइन काट्नु नै रहेको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्नुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

विद्युत् महसुल संकलन नियमावलीको दफा १० मा पनि विद्युत्को लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म महसुल नतिरे २५ प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्छ । उद्योगीलाई ०७६ मै जारी गरेको छुट बिल ६० दिन कटिसकेको छ । ६० दिन कटिसकेको हुनाले कुनै पनि वेला लाइन काट्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ । नियमत: लाइन काटेपछि बक्यौता नतिरी जोड्न मिल्दैन । यद्यपि, यसअघि घिसिङ कार्यकारी निर्देशक छँदा प्राधिकरणले केही उद्योगमा लाइन काटे पनि ओली सरकारले दबाब दिएर बक्यौता नै नउठाई जोडिदिन बाध्य पारेको थियो ।

बक्यौता उठाउने घिसिङको उद्देश्य र बक्यौता छुट दिने ओली सरकारको चाहना थियो । यही बेमेलबिच ओली मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई गत ११ चैतमा पदमुक्त गरेको थियो । तर, २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनै घिसिङ ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीसहित आएपछि आफ्नो विगतको उद्देश्य फत्ते गर्न सक्रिय छन् ।

३० भदौमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि घिसिङले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए । ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्त गरेर उक्त ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङले १० असोजमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठक राखेर ओली सरकारले बनाएको पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गरी सिधै बक्यौता उठाउने निर्णय गराएका थिए । लगत्तै, १२ असोजमा २१ कार्यदिनको अल्टिमेटम दिएर बक्यौता तिर्न भनेको थियो । प्राधिकरणले २८ मासिक किस्तामा बक्यौता तिर्न मिल्ने सुविधा उद्योगीहरूलाई दिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।