हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्कीले के के गरिन ?

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले कार्यभार सम्हालेको १० दिन बितिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते उनलाई ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित नियुक्त गरेका थिए । तर १० दिनसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाएको छैन । भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसकारी आन्दोलन तथा त्यसक्रममा भएका क्षतिको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय भए पनि आयोग अझै बनेको छैन ।

आन्दोलनका नाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरू भाग्ने र प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढेको भन्दै सरोकारवालाले सरकारको ढिलाइप्रति आलोचना गरिरहेका छन् ।

पहिलाे दिन भदौ २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । संविधानको धारा ६१ अनुसार जेनजीको मागअनुसार यो नियुक्ति गरिएको हो । भदौ २८ गते प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र सिभिल अस्पताल पुगेर जेनजी आन्दोलनमा घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था बुझिन् । आन्दोलनमा १९१ जना घाइते भएका थिए ।

भदौ २९ गते प्रधानमन्त्रीले तीन मन्त्री नियुक्त गरिन्—कुलमान घिसिङ (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ), ओमप्रकाश अर्याल (गृह तथा कानून) र रामेश्वर खनाल (अर्थ) । त्यस्तै, महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिन् । 

भदौ ३० गते तीन मन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ लिए। पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले आन्दोलनका क्रममा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने, राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गर्ने, असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख र खर्चबापत ५ लाख दिने, आन्दोलनमा भएको क्षतिको छानबिनका लागि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको सम्झनामा पार्क निर्माण गर्ने निर्णय पनि भयो ।

असोज १ गते शोक दिवस मनाइयो र सार्वजनिक बिदा दिइयो । ऊर्जामन्त्री घिसिङ र गृहमन्त्री अर्यालले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संसद भवन र सिंहदरबारको अवलोकन गरे । असोज २ गते  
प्रधानमन्त्री कार्कीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गरिन् । असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सहभागिता रह्यो । त्यसैदिन राष्ट्रपति निवासमा आयोजित समारोहमा पनि उनीहरू उपस्थित भए ।

नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो काम फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। जेनजी आन्दोलनका मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ। आन्दोलनका क्रममा भएको धनजन क्षतिको छानबिन, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र दोषी पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने दबाब छ। तर मुख्यसचिव, सचिव र प्रहरी प्रमुखहरू पुरानै रहेकाले प्रमाण नष्ट हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राई पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका हुन्। उनी रहँदासम्म आयोगको निष्पक्षता प्रति संशय व्यक्त भइरहेको छ। नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदको सहमति आवश्यक हुने भएकाले यो सजिलो छैन।