संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२६ बजेटमा १५% कटौती प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियमित बजेटमा १५ प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिले अझ तीव्र पारेको दीर्घकालीन तरलता समस्याका कारण यस्तो कदम चालिएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार संशोधित बजेट तीन अर्ब २३ करोड ८० लाख डलर रहनेछ र यसले दुई हजार छ सय ८१ रोजगारी कटौती गर्ने छ । सुरुमा २०२६ को बजेट २०२५ को स्तरमै तीन अर्ब ७० करोड डलर रहने प्रस्ताव गरिएको भए पनि सङ्गठनलाई चुस्त र दक्ष बनाउन गुटेरेसले यसलाई घटाए । 

मङ्गलबार सदस्य राष्ट्र र कर्मचारीलाई पठाइएको पत्रमा महासचिवले ‘१५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौती’ अर्थात करिब ५० करोड डलर बराबर र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यबलमा १९ प्रतिशत कमी हुने बताए । यसले शान्ति-सुरक्षा, मानव अधिकार र दिगो विकास जस्ता तीन प्रमुख स्तम्भमा असर पार्ने छ । तर अल्पविकसित राष्ट्रका कार्यक्रम जोगाइने गुटेरेसले आश्वासन दिए । 

उनका अनुसार केहीका लागि यसले परिवारसहित स्थानान्तरण, अरूका लागि कार्य-रिपोर्टिङ लाइनमा परिवर्तन र कतिपयका लागि सेवाबाट अलग हुने अर्थ राख्छ । जेनेभा र न्युयोर्कका कम्तीमा दुई सय कर्मचारीलाई नैरोबी जस्ता कम खर्चिला सहरमा स्थानान्तरण गरिने छ । यस प्रस्तावित बजेटलाई महासभामा यसै वर्षको अन्त्यमा मतदानका लागि पेस गरिने छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वर्षौंदेखि सदस्य राष्ट्रहरूको असमय वा अपूरा योगदानका कारण वित्तीय समस्यामा परेको छ ।

अमेरिकाले सामान्यतया नियमित बजेटको २२ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको भएपनि जनवरीको अन्त्यसम्म वासिङ्टनले एक अर्ब ५० करोड डलर बक्यौता बनाएको थियो । ट्रम्प सत्तामा फर्केपछि अमेरिकाले अझै केही पनि भुक्तानी गरेको छैन । भविष्यको अमेरिकी योगदान अनिश्चित बनेको छ । अमेरिकाले पहिले नै धेरै संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी छोडिसकेको छ र कङ्ग्रेसले जुलाईमा स्वीकृत कोषसमेत रद्द गरिसकेको छ ।