सहकारी संकट र सत्ता–राजनीतिक खेल : प्रचण्डको पाेखराकाे भनाइले के देखाउँछ ?

ललितपुर । नेपालमा सहकारी क्षेत्र लामो समयदेखि “गरिब र मध्यम वर्गको आधार” भनेर प्रचार गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा ठगी, अनियमितता र नेतामुखी सहकारीको कथाले यस क्षेत्रप्रति विश्वास डगमगाएको छ । यही संवेदनशील प्रसङ्गमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पोखरामा दिएको भाषणले फेरि सहकारी राजनीतिलाई चर्काएको छ।

प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा भने– "सहकारी क्षेत्रको समस्याको जड नै कांग्रेस र एमालेका नेताहरू हुन् ।  हामीले शक्तिशाली प्राधिकरणमार्फत ठगलाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकार ढालियो।” उनले भने, “हामी मध्यमवर्गकै प्रतिनिधि हौं, सहकारी सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो।” 

तर जनता सोध्छन् – ३५ वर्षदेखि नेताहरूले यस्तै वाचा गर्दै आएका होइनन् र? जनताको दृष्टिमा नेताहरूको कथा फरक छ । सहकारी खोलेर जनताको पसिना उठाउने, पछि ठगाइ लुकाउन पार्टीको छाता ओढ्ने। जब कारबाहीको कुरा आउँछ, सरकार ढाल्ने।  प्रचण्डले यति भन्दा प्रश्न उठ्न सक्छ– के सहकारी सुधार यत्तिकै संवेदनशील विषय हो जसका कारण सरकारसम्म ढालिन्छ?

सहकारी राजनीति र सत्ताको समीकरण

नेपालको सहकारी आन्दोलन सुरुवातमा समुदाय र आपसी सहयोगमा आधारित थियो। तर समयसँगै यो पनि राजनीतिको छायामा पर्‍यो। पार्टी नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन, लगानी र प्रभाव विस्तारका लागि सहकारीलाई साधन बनाए। यही कारण सहकारीहरू नेतामुखी बने र वित्तीय पारदर्शिता हराउँदै गयो।

प्रचण्डको भनाइलाई यदि यथार्थ मान्ने हो भने, सहकारी सुधारलाई रोक्नैको लागि सत्ताको खेल भएको देखिन्छ। यति संवेदनशील क्षेत्रलाई हात हाल्दा किन प्रतिरोध भयो भन्ने प्रश्नले कांग्रेस र एमालेमाथि गम्भीर छायाँ पार्छ।

मध्यम वर्ग र माओवादीको राजनीतिक दाबी

प्रचण्डले पाेखरामा “माओवादी केन्द्र नै वैकल्पिक शक्ति हो” भने। तर जनताले उल्टो प्रश्न सोधिरहेका छन् –“हामीले बचत गुमाउँदा तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्याे ? सहकारी सुधार किन संसदमा मात्र भाषण रह्यो?”

यदि माओवादी वा अन्य कुनै दलले साँच्चिकै सहकारी सुधारलाई प्राथमिकता दिन सके भने, यो मध्यमवर्गीय मतदाताको ठूलो समर्थन पाउनेछ । तर अझैसम्म जनताको आँखामा सबै दल एउटै दायरामा अड्किएका देखिन्छन् – पद र शक्तिको लोभ, जनताको पीडा भने पाखामा।

प्रचण्डले आफ्नो भाषणमा बारम्बार मध्यम वर्ग र तल्लो वर्ग को प्रतिनिधि आफूहरू भएको दाबी गरे। यो भनाइ सामान्य नारा भन्दा बढी पनि हो। किनभने सहकारीमा ठगिएका, ऋणमा डुबेका, वा आफ्नो बचत गुमाउने मुख्य वर्ग नै यही मध्यमवर्गीय जनता हुन्। यदि माओवादीले सहकारी सुधारलाई एजेन्डा बनाउँदै जनतामाझ प्रस्तुत गर्छ भने, यसले राजनीतिको नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण गर्न सक्छ।

अधूरो परिवर्तन र नयाँ चुनौती

संविधान निर्माणमा माओवादीको भूमिका निर्णायक भएको तथ्य सर्वविदित छ। तर प्रचण्ड आफैले स्वीकार गरे – न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा अझै पुरानै संरचना चलिरहेको छ। यसले उनको भाषणलाई केवल आलोचना मात्र होइन, आत्मालोचना पनि बनाउँछ।

जनमतको उत्थान कि राजनीतिक रणनीति?

प्रचण्डले हालै माओवादी घटक र इमानदार कम्युनिस्टबीच सहकार्य बढ्दै गएको, र “नपत्याउने गरी जनमत बढिरहेको” दाबी गरे। तर यो प्रश्न अझै बाँकी छ – यो जनमत वास्तविकतामा देखिएको संकेत हो कि राजनीतिक रणनीति अन्तर्गतको भाषण मात्र हो?

प्रचण्डको भनाइले सहकारी क्षेत्रमा रहेका अनियमिततामाथि मात्र औंला उठाएको छैन; यसले सत्ता–राजनीतिक खेलमा दलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ । सहकारी सुधार वास्तवमै मध्यम वर्गलाई सम्बोधन गर्ने नीति बन्न सक्ने हो भने, त्यसले देशको राजनीतिक दिशामा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। तर यदि यो केवल सत्ता–समीकरणको अर्को भाषण मात्र हो भने, सहकारी पीडित जनताको आशा फेरि अधुरो नै रहनेछ।