एडिबीद्वारा पाकिस्तानको तामा–सुन खानीका लागि ४१ करोड डलर स्वीकृत

इस्लामाबाद । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले शुक्रबार पाकिस्तानको रेको डिक तामा र सुन खानी विकासका लागि ४१ करोड डलरको प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । यस खानीमा रहेको दुर्लभ पृथ्वी भण्डारले विदेशी चासो मात्र नभई मानव अधिकारसम्बन्धी चिन्ता पनि आकर्षित गरेको छ ।

पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा सुरु हुन लागेको यो सम्भावित ठूलो खुला खानी परियोजनाले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अप्रयुक्त तामा र सुनको भण्डार विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको उत्पादन सन् २०२८ देखि सुरु हुने अनुमान गरिएको छ ।

दशकौँदेखि पाकिस्तानले खनिजसम्पन्न यस दक्षिणी प्रान्तमा पृथकतावादी विद्रोहसँग सामना गरिरहेको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित ऊर्जा परियोजनाहरू – विशेषगरी चिनियाँ कम्पनीहरूले चलाएका – बारम्बार आक्रमणको निशाना बनेका छन् ।

एडिबीले स्वीकृत गरेको प्याकेजमा क्यानाडाली कम्पनी ‘ब्यारिक’ लाई ३० करोड डलर ऋण र स्थानीय सरकारका लागि ११ करोड डलरको क्रेडिट ग्यारेन्टी समावेश छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि, रेको डिक विश्वको पाँचौँ ठूलो तामाको खानी हुने अनुमान छ । तामा तार, मोटर र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धातु मानिन्छ ।

“रेको डिकले स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमणलाई अगाडि बढाउने मात्र नभई, डिजिटल नवप्रवर्तनलाई पनि सहयोग गर्नेछ र महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खलामा योगदान पुर्‍याउनेछ”, एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले विज्ञप्तिमा भने ।

कान्दाले उक्त प्याकेजलाई ‘पाकिस्तानका लागि खेल परिवर्तक (गेम–चेन्जर)… राष्ट्रलाई अझ मजबुत र विविध अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने’ कदमका रूपमा वर्णन गरे ।

तर, मानवअधिकारवादीहरूले बलुचिस्तानमा रेको डिक परियोजनाप्रति कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार विद्रोह आंशिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी बाँडफाँटमा असन्तुष्टिबाट भड्किएको हो ।

बलुचिस्तान हाइड्रोकार्बन र खनिजमा धनी भए पनि, यहाँका एक करोड ५० लाख बासिन्दामध्ये करिब ७० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्छन् । करीब तीन दर्जन नागरिक समाज समूहहरूले एडिबी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई रेको डिकमा लगानी रोक्न आग्रह गरेका छन् ।

“यो परियोजनाले मानव अधिकार रक्षकहरूको असुरक्षा बढाउने मात्र नभई, वातावरणीय र सामाजिक विनाशमा समेत योगदान पुर्‍याउने जोखिम छ”, माइनिङवाच क्यानाडा र एशिया–प्यासिफिक नेटवर्क अफ इन्भाइरोन्मेन्टल डिफेन्डर्सलगायतका समूहहरूले मङ्गलबार प्रकाशित सार्वजनिक पत्रमा चेतावनी दिएका छन् ।

ब्यारिक कम्पनीले यसबारे प्रतिक्रिया दिन गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ । यसैबीच, पाकिस्तानका सेनापति हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसँग व्यापार शुल्कबारे वार्ता गर्दै देशलाई खनिज र दुर्लभ पृथ्वी तत्वको हबका रूपमा अघि बढाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले दशकौँदेखि रेको डिकलाई राष्ट्रको आर्थिक पुनरुत्थान रणनीतिको आधारशिला बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर यसको सम्भावना ठूलो भए पनि कानूनी विवाद, प्रशासनिक जटिलता र सङ्घीय तथा प्रान्तीय सरकारबीचको मतभेदका कारण खानी परियोजना वर्षौंदेखि सुस्त रूपमा अघि बढिरहेको छ ।