लिपुलेक र कालापानी बारे माओवादीद्वारा सरकारकाे धाराणा माग

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको भनिएको सम्झौता र त्यसप्रति सरकारको रवैयालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले सरकारसँग तत्काल संसद्मा स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक समयको अवसरमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई छिमेकी देशबीच भएको उक्त सम्झौताले नेपाललाई गहिरो दुःख पुर्याएको बताए। उनले नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरी भएको यो सम्झौताप्रति सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको टिप्पणी गरे। पाण्डेले सरकारलाई नेपालको भूभागमाथि गरिएको दाबी खारेज गर्न कस्ता कूटनीतिक र कानूनी कदम चालिरहेको छ भन्ने विषयमा संसद्मा तत्काल आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।

उनले राष्ट्रियताको संवेदनशील मुद्दामा सरकारले चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै जोडदार रूपमा भने, “देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सवालमा संसद्लाई जानकारी दिन सरकारले कुनै ढिलाइ गर्नुहुँदैन।” पाण्डेले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट नीति र रणनीति नआएसम्म प्रतिपक्षी दलले दबाब कायम राख्ने चेतावनीसमेत दिए।

यो घटनाले नेपालको छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध र सीमा विवादको जटिलताप्रति एक पटक फेरि ध्यानाकर्षण भएको छ। माओवादी केन्द्रको यो मागले आगामी दिनमा संसद्मा यो विषयले थप प्राथमिकता पाउने संकेत गरेको छ।