सीमा विवाद र विश्वप्रकाशको सुझाव : प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्नुपर्ने ६ प्रश्न

काठमाडौं । नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमा विवाद फेरि चर्चामा छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अस्मिता र सार्वभौमिकताको संवेदनशील विषय बनेको छ। यस्तै बेला नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई अवसरका रूपमा लिँदै सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

शर्माले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई अवसर मान्दै, “छिमेकीलाई विश्वासमा लिने” र “ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा साझा दृष्टिकोण बनाउने” आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनको तर्क, यो विवादलाई सामान्य टिप्पणी वा भावनात्मक अभिव्यक्तिमा सीमित नराखी ठोस कूटनीतिक पहल जरुरी छ।

२०१५ मा भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक व्यापार मार्गको सम्झौतापछि नेपालले तत्कालीन नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि संसदले २०७७ सालमा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै ‘चुच्चे नक्सा’ जारी ग¥यो। तर त्यसयता ठोस प्रगति भएको छैन। अहिले फेरि लिपुलेकको विषय चर्चामा आउँदा, शर्माले यसलाई केवल विवाद होइन, राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको सवालका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

उनले ‘भावनात्मक अभिव्यक्ति’ भन्दा बढी ‘व्यावहारिक कूटनीतिक पहल’ जरुरी भएको भन्दै, सरकारलाई ६ बुँदामा सुझाव दिएका छन् । सीमा विवाद नेपालको भूगोल मात्र होइन, जनमानससँग जोडिएको भावनात्मक प्रश्न हो । महाकालीको किनारमा बस्ने बासिन्दादेखि राजधानीको विद्यार्थीसम्म यो मुद्दामा उत्तिकै संवेदनशील छन्। शर्मा जस्तै अन्य नेताहरूले पनि यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

उनले सुझाएका ६ बुँदामध्ये प्रमुख दुई पक्ष हो सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण र भारत–चीन दुवैलाई ऐतिहासिक तथ्यसहित विश्वासमा लिन सक्ने कूटनीतिक पहल।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई कतिले अवसर मानिरहेका छन् भने कतिले चुनौतिको घडी। अवसर यस अर्थमा कि कूटनीतिक स्तरमा प्रत्यक्ष संवादको मौका छ। चुनौती यस कारण कि नेपालले एकैसाथ भारत र चीन दुवैसँग आफ्नो हित सुरक्षित गर्ने परराष्ट्र कौशल देखाउनुपर्छ।

यसबाहेक उनले संसदमा पारित नक्साको पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्टता, ७ वर्षदेखि थन्किएको EPG प्रतिवेदनको औपचारिक आदान–प्रदान, र नयाँ कूटनीतिक नोटमार्फत सरकारको अडान मजबुत पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

१. सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक
शर्माको पहिलो माग छ — प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि सरकारको आह्वानमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुपर्छ। उनका अनुसार, सीमा विवाद जस्तो राष्ट्रिय प्रश्नमा दलहरूको एक मत हुनु अनिवार्य छ।

२. साझा प्रतिबद्धता निर्माण
उक्त बैठक केवल छलफलमै सीमित नभई, विकसित घटनाक्रमबारे साझा दृष्टि र प्रतिबद्धता निकाल्ने मंच हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ। यसरी मात्र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट ‘म्यानडेट’ मिल्छ।

३. चुच्चे नक्साको पुनः पुष्टि
२०७७ जेठ ३१ मा संसदले संविधानको अनुसूची ३ मा पारित गरेको ‘चुच्चे नक्सा’लाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रस्ट पार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “नक्सा मात्र बनाएर थन्क्याउनु हुँदैन, त्यसलाई निरन्तर स्पष्ट पारिरहनु पर्छ,” भन्ने उनको धारणा छ।

४. नयाँ कूटनीतिक नोट
२०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सम्झौतापछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। अहिले फेरि नयाँ सहमति भए नेपालले त्यसबारे पनि तत्कालीन नोट स्मरण गराउँदै नयाँ कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ भन्ने उनको सुझाव छ।

५. छिमेकीलाई विश्वासमा लिनु
नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारत–चीन दुवैलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनले जोड दिए। प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय स्पष्ट रूपमा प्रवेश गर्नैपर्ने उनको तर्क छ।

६. EPG प्रतिवेदन कार्यान्वयन
शर्माको अन्तिम सुझाव हो — सात वर्षअघि तयार भएर पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको टेबलमा अड्किएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (EPG) प्रतिवेदन तत्काल बुझाउन पहल गर्नुपर्ने। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अन्य विवादसमेतको समाधान खोज्न सकिने उनले बताए।

शर्माका यी ६ बुँदा केवल कांग्रेसको औपचारिक टिप्पणी मात्र होइनन्, सिंगो राष्ट्रिय बहसका आधार बन्नसक्छन्। सीमा विवादलाई भावनात्मक नाराभन्दा अघि बढाएर व्यवहारिक समाधानतर्फ लैजान उनी आग्रह गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अब केवल द्विपक्षीय भेटघाटमा सीमित हुन्छ वा लिपुलेक–कालापानी जस्ता दीर्घकालीन प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्छ — त्यो नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्छ।
​