संघीय हस्तक्षेपविरुद्ध मधेस सरकारको रिट सर्वोच्चमा अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार क्षेत्र विवाद सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्चले सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना र वन ऐनसम्बन्धी मुद्दा छिट्टै निरुपण गर्ने तयारी गरेको छ भने कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित रिट पनि सुनुवाइको चरणमा छ।

२०७७ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा चलाउने निर्णय गरेपछि मधेस सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा भदौ २४ को आगजनीमा मिसिल नष्ट भए पनि फाइल पुनः प्राप्त भएपछि पुस १६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

सागरनाथ वन परियोजनालाई मर्ज गरेर “टीम्बर कर्पोरेसन”मा गाभ्ने संघीय निर्णयविरुद्ध मधेस सरकारले रिट दायर गरेको हो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा उक्त परियोजनाको संरक्षणका लागि कुल दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको सागरनाथ वन परियोजना १३,१३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट पर्दछन्। तर केन्द्रले परियोजनालाई मर्ज गर्ने निर्णय गर्दा कुनै समन्वय नगरेको र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको मधेस सरकारको दाबी छ।

संविधानको धारा २३२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित सम्बन्ध कायम हुने उल्लेख भए पनि, केन्द्रले परियोजना मर्ज गर्दा यसलाई उल्लङ्घन गरेको तर्क गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, टीम्बर कर्पोरेसन र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा मधेस सरकारले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरेको छ।

सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेशको आर्थिक स्रोतको प्रमुख आधार मानिँदै आएको छ। वन विकास परियोजनालाई कमजोर पार्ने गरी केन्द्रको हस्तक्षेपले प्रदेशको स्वायत्तता कमजोर पार्ने भएको कारण यस मुद्दा संवैधानिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।