आईभीएफ नियमनमा कडाइ: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आईभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । 

मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत यो मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । यो मापदण्ड सरोकारवाला विज्ञहरूसँगको छलफलपछि तयार गरिएको हो । यसले आईभीएफ सेवा, प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन र शुक्रकीट/अण्डा दान प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमा दाताको मापदण्डमा शुक्रकीट वा अण्डा दान गर्ने व्यक्तिको उमेर २०–३५ वर्ष हुनुपर्ने । स्वास्थ्य परीक्षणबाट सरुवा रोग नभएको प्रमाणित हुनुपर्ने । विवाहित व्यक्तिको हकमा दम्पती दुवैको लिखित सहमति अनिवार्य छ ।

दाताको परिचय पूर्ण गोप्य राखिनेछ । एउटै व्यक्तिले तोकिएको सीमाभन्दा बढी दान गर्न पाउने छैन । प्रलोभन वा दबाबमा दान गर्न/गराउन पूर्ण निषेध छ ।

केन्द्रको नियमनमा आईभीएफ र आईयूआई सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य बनेकाे छ । प्रत्येक केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिमप्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्टसहित दक्ष जनशक्ति हुनुपर्ने छ ।

राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार भवन, विशिष्टीकृत प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष र सघन उपचार कक्ष अनिवार्य छ । प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको तापक्रम, आद्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको मापदण्डअनुरूप हुनुपर्ने छ छ । सेवा शुल्क र निःशुल्क सेवा: शुल्क मन्त्रालयले तोकेअनुसार मात्र लिनुपर्ने छ । प्रत्येक केन्द्रले दश प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क दिनुपर्ने छ ।

मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गर्नेछ । मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज हुन सक्ने मापदण्डमा भनिएकाे छ । 

मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माका अनुसार यो मापदण्डले निःसन्तान उपचारलाई सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने छ । यसले सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले निःसन्तानपन संवेदनशील स्वास्थ्य, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्या भएको बताउँदै यो मापदण्डले उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने बताए । “पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ । तर, उपचार केन्द्रहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा प्रश्न उठेका थिए । यो मापदण्डले सेवाग्राहीको अधिकार र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नेछ,” उनले भने ।