अमेरिकी कर युद्ध बढ्दै जाँदा भारत असन्तुष्ट

भारत । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि क्षेत्रमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

नयाँदिल्लीले रूसी तेल खरिद गरेको भन्दै वासिङ्टनले बुधबार कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । रुसी तेल युक्रेनमा मस्कोको युद्धका लागि प्रमुख राजस्व स्रोत हो ।

नयाँदिल्लीका लागि व्यापार वार्तामा एउटा मुख्य अड्चनको विन्दु भनेको भारतको विशाल कृषि र दुग्ध बजारमा पहुँच गर्ने वासिङ्टनको माग रहेको छ । भारत आफ्नो श्रम–प्रधान कृषि क्षेत्रप्रति दृढ रहेको छ तथा शक्तिशाली मतदाता समूह किसानहरूलाई रिसाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन ।

“हामी हाम्रा किसानहरू, हाम्रो दुग्ध क्षेत्र, हाम्रा माछा मार्नेहरूको हितसँग सम्झौता गर्दैनौँ”, मोदीले नयाँदिल्लीमा एक सम्मेलनमा भने । उनको टिप्पणीलाई व्यापक रूपमा भन्सार शुल्कप्रति उनको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रियाका रूपमा हेरिएको छ ।

“मलाई थाहा छ मैले यसका लागि व्यक्तिगत मूल्य चुकाउनु पर्नेछ, तर म यसका लागि तयार छु”, उनले भने । भारतले पनि आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

थप रूपमा, दुग्ध उत्पादनहरूको आयातलाई अनुमति दिएर गाईलाई पवित्र मान्ने भारतका बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक संवेदनशीलतालाई बिगार्न सक्छ भन्ने नयाँदिल्लीलाई डर छ । यो भारतको विशेष भन्सार शुल्क व्यवहारको प्रारम्भिक आशाबाट धेरै फरक देखिन्छ ।

फेब्रुअरीमा, ट्रम्पले मोदीलाई आफूभन्दा ‘धेरै कडा वार्ताकार’ का रूपमा प्रशंसा गर्दै वासिङ्टन भ्रमण गर्दा मोदीसँग ‘विशेष सम्बन्ध’ पाएको बताएका थिए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतलाई अमेरिकी प्रशासनहरूले लगातार शक्तिशाली चीनको सामना गर्न समान विचारधाराका हितहरू भएको मुख्य साझेदारका रूपमा हेरेका छन् ।

भारत र छिमेकी चीन लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तीव्र प्रतिद्वन्द्वी रहिआएका छन् । यसैबीच, भारतीय मिडियाका अनुसार तर अधिकारीहरूबाट पुष्टि नभएको, मोदीले अगस्टको अन्त्यमा चीन भ्रमण गर्न सक्नेछन् । यो सन् २०१८ पछि उनको पहिलो भ्रमण हुनेछ । मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अन्तिम पटक सन् २०२४ को अक्टोबरमा रुसमा भेट गरेका थिए ।