नीति अभावले करोडौँको काठ वनमै कुहिँदै

कञ्चनपुर । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ दिगो कार्यविधि नआउँदा कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह समस्यामा परेका छन् । 

काठ सङ्कलनमा रोक लगाइँदा करोडौँ मूल्यको काठ वनमै कुहिन थालेको छ । २०७७ माघ ११ मा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेपछि स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रोक लागेको सामुदायिक वन समन्वय समितिका सचिव वीरबहादुर राजवंशीले बताए । “काठ सङ्कलन र बिक्रीमा कानुनी अड्चनले वन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा बाधा पुगेको छ,” उनले भने ।

वन ऐन २०७७ र वन नियमावली २०७८ मा सिल्भिकल्चर प्रणालीमार्फत वन व्यवस्थापनको व्यवस्था भए पनि नयाँ कार्यविधिको अभावले उपभोक्ता समूह आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा प्रभावित भएका छन् । बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले कार्यविधि अभावले वन व्यवस्थापन, जीविकोपार्जन र संस्था सञ्चालनमा समस्या आएको बताए ।

वैज्ञानिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्कलबहादुर बमको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा कर प्रणाली सुधार, बैंक ऋणमा पहुँच, काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उद्योगका लागि अनुदान र तालतलैया व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ६० प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटे पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा, तथा बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानले उपभोक्तालाई थप मार परेको छ । दोहोरो-तेहरो कर प्रणाली हटाई ‘एकद्वार कर प्रणाली’ लागू गर्न माग गरिएको छ ।

संघीय वन नियमावली २०७९ अनुसार घाटगद्दीको बाँकी काठमध्ये २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिमा पठाउने प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।